Rajasthan के मुख्यमंत्री ने एम्स की तर्ज पर रिम्स की घोषणा की

Jaipur जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य में एम्स की तर्ज पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की स्थापना की जाएगी और इस परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपये के बजट की भी घोषणा की।उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार अब 500 की जगह 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। इससे पहले घोषित बजट भाषण में 500 बसें खरीदने की घोषणा की गई थी। इन घोषणाओं के साथ ही सोमवार को विधानसभा में राजस्थान का बजट पारित हो गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बीकानेर और भरतपुर यूआईटी (शहरी सुधार ट्रस्ट) को अब विकास प्राधिकरण में पदोन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना की घोषणा की गई है।

उन्होंने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने की भी घोषणा की।उन्होंने घोषणा की कि राशन पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा, "हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल परिवारों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा था। अब यह योजना राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक विस्तारित की जाएगी।"उन्होंने यह भी घोषणा की कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन, भत्ते और पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी।

चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार लंबे समय से लंबित इस भर्ती को नए नियमों के साथ फिर से शुरू करेगी। साथ ही, 40 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थी भी सरकारी सेवाओं के लिए कॉमन एंट्रेंस Common Entrance टेस्ट दे सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा, "राज्य में 70 से 75 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को पेंशन में 5 प्रतिशत अधिक भत्ता दिया जाएगा।"राजस्थान विधानसभा में बजट पारित होने से पहले वित्त विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं हैं।मुख्यमंत्री ने कहा, "हम 2047 में विकसित भारत के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सही तथ्य पेश किया कि हमारे प्रदेश में कंपनियां इसलिए नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। लेकिन यह कांग्रेस के पांच साल के शासन की नासमझी भरी नीतियों का नतीजा है। उनके कार्यकाल में प्रदेश की बिजली कंपनियां दिवालिया हो गईं।

जहां वर्ष 2018-19 में बिजली कंपनियां 2607 करोड़ रुपये के मुनाफे में थीं, वहीं वर्ष 2023-24 में बिजली कंपनियों पर करीब 91,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। पेपर लीक पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि छोटी मछलियां ही पकड़ी गई हैं, बड़े मगरमच्छ अभी भी बाहर हैं। उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, उनका जाल छोटी मछलियों के लिए बहुत छोटा था, लेकिन मैं बृज भूमि से आता हूं। मुझे सुदर्शन चक्र वाले बंसीवाला (भगवान कृष्ण) पर अटूट विश्वास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जाल छोटा पड़ गया होगा, लेकिन सर्वोच्च सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा। जब सुदर्शन चक्र वाला आएगा तो बड़े-बड़े मगरमच्छ भी फंस जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके (कांग्रेस) कार्यकाल में पशुधन स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की गई थी, लेकिन एक भी पशु का बीमा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राजसमंद-जालौर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन वे भी नहीं बने।