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राजस्थान: भाजपा सांसद ने भरतपुर में खनन माफिया के हमले का दावा किया

Deepa Sahu
8 Aug 2022 11:19 AM GMT
राजस्थान: भाजपा सांसद ने भरतपुर में खनन माफिया के हमले का दावा किया
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राजस्थान के भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रंजीता कोली ने सोमवार को अवैध खनन के विरोध में धरना दिया और दावा किया कि रविवार को उनकी कार पर खनन माफिया ने हमला किया था।
कोली ने आरोप लगाया कि खनन माफिया ने उन पर पथराव किया जिसके बाद सांसद ने धिलावती पुलिस चौकी पर आठ घंटे तक धरना दिया। घटना रविवार रात करीब 11 बजे भरतपुर के कमान इलाके में हुई.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांसद दिल्ली से भरतपुर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें कमान के पास लेवाडा में अवैध खनन पत्थरों से भरी गाड़ियां दिखाई दीं, तभी सांसद ने वाहनों को रोकने की कोशिश की, वाहनों में बैठे लोगों ने कार पर पथराव कर दिया. और भाग गया।
कोली ने पास की थाना ढिलावती पुलिस चौकी पहुंचकर अवैध खनन कार्य में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वहीं वहीं धरना दिया. उनके धरने के बाद कलेक्टर आलोक रंजन और एसपी श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया. आश्वासन मिलने के बाद सांसद ने सोमवार सुबह अपना धरना समाप्त कर दिया.
"मुझ पर हमला किया गया क्योंकि मैं चुने जाने के समय से खनन माफिया के खिलाफ बोल रहा हूं। मुझे अवैध खनन को लेकर कमान के लोगों का फोन आया। जब मैं पहुंचा, तो सैकड़ों ट्रक लाइन में खड़े थे। मैंने अपने भाई से कहा कि वाहन रोको लेकिन हम पर पथराव किया गया और उन्होंने मेरी कार को भी टक्कर मार दी और उसका शीशा तोड़ दिया।"
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर काविया ने कहा कि सांसद ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह कल रात दिल्ली से आ रही थीं. जब उसने ओवरलोड ट्रकों को रोकने की कोशिश की, तो वे भाग गए और पथराव किया।
घटना पर टिप्पणी करते हुए विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि सांसद पर हमला निंदनीय है और यह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाता है। राठौर ने कहा, "जब एक निर्वाचित प्रतिनिधि पर बार-बार हमला किया जाता है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? मैं मांग करता हूं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।"
सांसद के पास वाई प्लस सुरक्षा है और इससे पहले, 2021 में भी, सांसद पर कथित रूप से हमला किया गया था, जिसका दावा उन्होंने फिर से खनन माफिया द्वारा किया था। उन्हें राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा कवर दिया जाता है।
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