राजस्थान: 11 दिनों के विरोध के बाद, माली समुदाय ने अलग कोटा के लिए बंद किया आंदोलन

नौकरियों और उच्च शिक्षा में 12 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 11 दिनों से राजमार्ग जाम कर रहे माली समुदाय के सदस्यों ने मंगलवार को राज्य ओबीसी आयोग से बातचीत के बाद अपना विरोध वापस ले लिया।

आयोग के साथ सोमवार को एक बैठक के दौरान, समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने कोटा के लिए जोर देते हुए, समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगने और एक महीने के भीतर सर्वेक्षण पूरा करने को कहा था।

"आयोग ने जिला कलेक्टरों को समुदाय की स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है और हम चाहते हैं कि आयोग जल्द से जल्द सर्वेक्षण करे। हम वार्ता और आश्वासनों से संतुष्ट हैं, और विरोध को बंद करने का फैसला किया है।" फुले आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने भरतपुर जिले के अरौदा गांव में धरना स्थल पर संवाददाताओं से कहा.

हालांकि, उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो समुदाय के सदस्य अपनी मांगों को दबाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व समिति कर रही है।

सैनी ने कहा कि सोमवार की बैठक के बाद प्रदर्शनकारियों से चर्चा के बाद विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया गया।

सैनी, माली, कुशवाह, शाक्य और मौर्य गुट के सदस्यों ने गांव में सड़क पर पत्थर डालकर जयपुर-आगरा हाईवे को जाम कर दिया था.

ये समूह माली समुदाय से संबंधित हैं और इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे नौकरियों और उच्च शिक्षा में अलग से 12 फीसदी आरक्षण की मांग कर रहे हैं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो माली समुदाय से आते हैं, ने 25 अप्रैल को प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में आश्वासन दिया था कि सर्वेक्षण ओबीसी आयोग द्वारा किया जाएगा।