Rajasthan: 17 मेडिकल कॉलेजों के 700 शिक्षकों ने विरोध में सामूहिक अवकाश की घोषणा की

Rajasthan राजस्थान के 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के करीब 700 शिक्षकों ने 22 जुलाई (सोमवार) से सामूहिक अवकाश की घोषणा की है। वे राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। सरकार ने 1 अगस्त 2024 से पहले नियुक्त शिक्षकों को राजस्थान सेवा नियमों के दायरे में नहीं लाने का आरोप लगाया है।राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी Rajasthan Medical Education Society (राजएमईएस) करती है। यह सोसायटी राज्य सरकार की स्वायत्त संस्था है। इन पर सोसायटी के सेवा नियम लागू होते हैं।हालांकि, हाल ही में शिक्षकों को राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमों को सोसायटी द्वारा अपनाए जाने की मांग की गई है, क्योंकि सोसायटी के नियमों में कई विसंगतियां हैं।राजएमईएस आरएमसीटीए वेलफेयर सोसायटी के उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार ने हाल ही में राज्य बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान सिविल सेवा नियमों को राजएमईएस में अपनाया जाएगा। इसका शिक्षक संघ ने स्वागत किया था।

लेकिन बाद में एसोसिएशन को पता चला कि यह 1 अगस्त 2024 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों पर भी लागू होगा। उन्होंने कहा, "हमारे संज्ञान में आया है कि वित्त विभाग ने निर्णय लिया है कि 1 अगस्त 2024 से पहले राजमीस में नियुक्त चिकित्सा शिक्षक 'डाइंग कैडर' होंगे और उन पर सोसायटी के मौजूदा नियम लागू होंगे, जबकि 1 अगस्त 2024 को या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों पर राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2017 लागू होंगे।" डॉ. यादव ने कहा कि 1 अगस्त 2024 से पहले चिकित्सा शिक्षकों को बाहर करने के निर्णय से नए नियुक्त शिक्षकों और उक्त तिथि से पहले भर्ती किए गए शिक्षकों के बीच भारी वेतन असमानता पैदा होगी। ऐसे में राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें राजस्थान सेवा नियमों से बाहर करने के निर्णय के विरोध में करीब 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के 700 शिक्षकों ने 22 जुलाई से सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है।