राज संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को उम्रकैद के प्रावधान के साथ कैबिनेट की मंजूरी मिली

जयपुर: गहलोत कैबिनेट ने बुधवार को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 को मंजूरी दे दी और इसे कानून बनाने के लिए विधानसभा में नहीं रखा जाएगा. कानून में राज्य और राज्य के बाहर सक्रिय संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त प्रावधान शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक पर भी चर्चा हुई और सीएम अशोक गहलोत जल्द ही इस पर फैसला लेंगे. इस संबंध में बुधवार को अधिवक्ताओं के एक दल ने सीएम से मुलाकात भी की थी.

कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने मीडिया से फैसलों की जानकारी साझा की. उन्होंने कहा कि राज्य में वनों के व्यवस्थित विकास और प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन नीति को मंजूरी दी गई है।

राज्य में ई-कचरे को कम करने, पुन: उपयोग और पुनर्चक्रित करने के लिए राजस्थान ई-वेस्ट प्रबंधन नीति को भी मंजूरी दी गई।

साथ ही शहीदों की जन्मस्थली पर नि:शुल्क भूमि आवंटित करने का भी निर्णय लिया है। बैठक में कई सेवाओं के नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है.

इसके साथ ही बजट सत्र के दौरान लाए जाने वाले कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दी गई है। खाचरियावास ने बताया कि कैबिनेट ने राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट जोधपुर बिल को मंजूरी दे दी है. इससे स्टार्टअप और फिनटेक इंडस्ट्री के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977, राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2012 में नये संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है. बैठक में राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियमावली में संशोधन, नये पदों के सृजन, पदनाम एवं योग्यता में परिवर्तन को भी मंजूरी दी गयी.

प्रदेश में अब पर्यटक एवं सहायक पर्यटन अधिकारी की सीधी भर्ती हो सकेगी। कैबिनेट ने गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज बिल 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मंत्रि-परिषद ने चुनाव से पूर्व अयोग्यता के लिये नगर पालिका सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्णय लिया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।