जोधपुर हाई कोर्ट में मिड-डे मील की गुणवत्ता पर उठे सवाल, हाईकोर्ट ने मांगी राज्य के सभी संभागों के तीन स्कूलों की रिपोर्ट

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन पर गुणवत्ता रिपोर्ट मांगी है। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की विधिक सहायता एवं जागरूकता समिति की ओर से मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया।

हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक संभाग के तीन सरकारी स्कूलों में पिछले तीन महीनों में गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही स्कूल प्रबंधन समिति को उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया गया है।

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लीगल एंड अवेयरनेस कमेटी ने स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड-डे मील की गुणवत्ता खराब बताते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। समिति की ओर से वर्ष 2017 में शासकीय विद्यालयों में बच्चों को देय सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया है कि स्कूलों में बच्चों को पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है।