जयपुर में नकलची गिरोह सरगना सुरेश ढाका सहित तीन आरोपियों की सम्पत्ति जब्त
जयपुर: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सहित आधा दर्जन दस्तावेज लीक मामलों में वांछित सुरेश ढाका से संपत्ति छीनी जाएगी। दर्ज मामलों में जब्त संपत्ति पर अब सरकार कब्जा लेगी. पुलिस की ओर से संपत्ति अधिग्रहण के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद एसओजी ने जांच अधिकारी को सक्रिय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दस्तावेज लीक रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने पिछले साल जो कानून बनाया था, उसके तहत ढाका के साथ एजेंट भर्ती परीक्षा का दस्तावेज लीक करने वाले भूपेन्द्र सारण और छोटूराम खड्डा की संपत्ति भी जब्त की जाएगी.
लगातार पेपर लीक की घटनाओं के बाद सरकार ने पिछले साल विधानसभा में नया राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित मीडिया निवारण संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया था. पिछले साल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा, सीएचओ और अन्य भर्ती दस्तावेज लीक हो गए थे। इन मामलों में एसओजी ने नये कानून के तहत ही मुकदमा दर्ज कर प्रतिवादियों को गिरफ्तार किया है. इसके बाद पिछले साल दिसंबर में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आया. इस मामले में उदयपुर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बाद में मामला एसओजी को स्थानांतरित कर दिया गया।
वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालाँकि, मुख्य प्रतिवादी, सुरेश ढाका, फरार है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. वह अन्य भर्ती दस्तावेजों को लीक करने में भी शामिल है। उनके पास जयपुर और कस्बे में जमीन है। अब आपकी पुलिस इसे कुर्क करेगी. सबसे पहले उदयपुर पुलिस ने भूपेन्द्र सारण और सुरेश ढाका की संपत्तियों को जब्त करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा. आंतरिक मंत्रालय ने इसे उच्च शिक्षा विभाग को भेजा। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून उच्च शिक्षा विभाग की ओर से बनाया गया है. कानूनी राय के बाद उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव डॉ. फिरोज अख्तर ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. प्रस्ताव की मंजूरी के बाद एसओजी एसपी नारायण लाल टोगस ने जांच अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित मीडिया निवारण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पेपर लीक के सभी मामलों में कानून की इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
