अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी

जयपुर, जयपुर में निजी खातेदारी की जमीन पर बिना सरकार की मंजूरी के अवैध कॉलोनी काटने वालों पर जेडीए ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। ऐसे निजी खाताधारकों की जमीन को सरकारी जमीन में बदलने यानि उनकी खादेरी खत्म करने पर विचार चल रहा है। जेडीए की रिपोर्ट को देखते हुए पिछले साढ़े तीन साल में जयपुर में 501 कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो बिना जेडीए की अनुमति के बनाई जा रही थीं। इनमें से 50 से अधिक कॉलोनियों में एक से अधिक बार यानी 2 या 3 बार कार्रवाई की जा चुकी है।

जेडीए की प्रवर्तन विंग के प्रमुख और पुलिस अधीक्षक रघुवीर सैनी के अनुसार, हम उन खाताधारकों के खातों को समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं जिन पर 2 या अधिक बार मुकदमा चलाया जा चुका है। क्योंकि ऐसे खाताधारकों की मंशा अक्सर अवैध बस्तियां बसाने की होती है, जिससे न सिर्फ आम आदमी को नुकसान होगा, बल्कि सरकार को राजस्व भी नहीं मिलेगा।

पिछले 7 माह में 150 से अधिक कॉलोनियों पर कार्रवाई

जेडीए की प्रवर्तन शाखा से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 से अब तक 501 अवैध कॉलोनियों पर मुकदमा चलाया गया है। जिसमें इस साल पिछले 7 महीने में सबसे ज्यादा 159 कॉलोनियां बसाई गई हैं। जेडीए की जोनवार स्थिति को देखते हुए अजमेर रोड से सीकर रोड के बीच बने जोन 12 क्षेत्र में सबसे ज्यादा 109 बस्तियों को तोड़ा गया।

राजस्व विभाग को पत्र की तैयारी

जिन खाताधारकों पर 2 या अधिक बार मुकदमा चलाया जा चुका है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। निजी खाताधारकों के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत शासन के नाम कार्रवाई करने के लिए संबंधित अंचल के उपायुक्त को पत्र लिखा जायेगा।