राजस्थान

झारखंड के पलामू में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए PM SHRI पहल की तैयारी

Saba Naaz
9 Jan 2026 3:24 PM IST
झारखंड के पलामू में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए PM SHRI पहल की तैयारी
x
Palamu पलामू: प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के तहत ज़िला स्तर पर स्कूलों की हालत सुधारने और उनकी ओवरऑल दिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।
झारखंड के पलामू ज़िले में, 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 27 चुने हुए स्कूलों को बेसिक सुविधाएं देने और बच्चों के लिए सीखने का माहौल बनाने के लिए 3,96,75,000 रुपये की रकम मंज़ूर की गई है।
असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर अंबुज्या पांडे ने बताया कि पलामू में 28 PM SHRI स्कूल हैं, लेकिन अभी 27 स्कूलों में काम चल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि फंड दो चरणों में जारी किया जाएगा। अब तक, 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट पहले ही दिया जा चुका है। इस योजना के तहत कई एक्टिविटीज़ प्लान की गई हैं, और ज़िला प्रशासन के सहयोग से उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा
कि
स्कूलों को सुंदर बनाने पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
बगीचे बनाने, ठीक से मरम्मत करने और यह पक्का करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि छात्रों को सीखने के लिए एक सुखद और अच्छा माहौल मिले। अंबुज्या पांडे ने बताया कि स्कूलों का चुनाव ज़िला स्तर पर होता है, और इस बार सात से आठ और स्कूलों को चुना जाएगा। इस योजना का मुख्य मकसद स्कूलों में शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करना और छात्रों को एक आधुनिक और बेहतर सीखने का माहौल देना है। उन्होंने आगे कहा कि PM SHRI स्कूलों को ज़िले में मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर विकसित किया जाना है।
इस योजना के तहत स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक साइंस लैब, अच्छी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग रिसोर्स और बेहतर खेल के मैदान जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे न सिर्फ़ पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा, बल्कि छात्रों का चौतरफ़ा विकास भी होगा।अधिकारियों के मुताबिक, PM SHRI योजना सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच के अंतर को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। PM SHRI योजना 2022 में देश भर के 14,500 से ज़्यादा मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों के तौर पर विकसित करने के मकसद से शुरू की गई थी। यह बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 2020 के सिद्धांतों पर आधारित होगा।
Next Story