प्रदेश में 1700 राजस्व ई कोर्ट सिस्टम की तैयारी, परिवादी घर बैठे सुनवाई में भाग लेगा

डूंगरपुर। राज्य की सर्वोच्च भूमि विवाद अदालत, राजस्व बोर्ड और राज्य की 1700 अधीनस्थ राजस्व अदालतों में मुकदमों की सुनवाई का दशकों पुराना ढांचा अब बदलने की तैयारी में है. इसके लिए ई-कार्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। वर्तमान में यह मामला राज्य के आईटी विभाग और राजस्व बोर्ड के बीच पत्राचार के अधीन है। आईटी विभाग ने राजस्व मंडल से तथ्यात्मक जानकारी मांगी है। मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया, वीसी के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई कहां और कहां होगी, इसकी जानकारी ली गई है। राजस्व मंडल प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसे प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। सरकार ने हाल ही में राजस्व अदालतों में ई-कोर्ट व्यवस्था लागू करने के लिए बजट घोषणा की थी। इसके लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है।

ई-कोर्ट के लागू होने से आम आदमी को न्याय त्वरित और सुलभ होगा। मंडल में मामलों की सुनवाई के लिए एलईडी डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं। इनके जरिए वकील और पक्षकार देख सकते हैं कि उनके मामले की सुनवाई संख्या क्या है और यह किस अदालत में है। सुनवाई के दौरान वकील देख सकते हैं कि उनके अगले मामले की सुनवाई किस कोर्ट में होने वाली है। राजस्व मंडल में 26 एलईडी डिस्प्ले बोर्ड, बड़े और छोटे, कोर्ट रूम के बाहर, गैलरी और अन्य जगहों पर लगाए गए हैं. लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद यह व्यवस्था बंद है। जीसीएमएस साफ्टवेयर अपडेशन जरूरी जीसीएमएस साफ्टवेयर में भी अधिवक्ताओं को राजस्व बोर्ड में ऑनलाइन केस पेश करने, कैविएट दाखिल करने, अत्यावश्यक सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल करने, अधिवक्ताओं की डायरी घर बैठे तैयार करने का विकल्प देना होगा।