उदयपुर न्यूज: उदयपुर जिले में वन अधिकार प्रकरणों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारी ताराचंद मीणा गंभीर नजर आए हैं. इस संबंध में उन्होंने सोमवार को अपने सभागार में विशेष बैठक बुलाकर वन अधिकार क्षेत्र में कार्यरत संस्थान के अधिकारियों व प्रतिनिधियों से बातचीत की. उन्होंने इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी मीणा ने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों के निराकरण हेतु एक माह तक विशेष अभियान चलाया जाये तथा प्राप्त प्रकरणों की जांच करते हुए पात्र व्यक्ति को समय पर लाभ प्राप्त हो. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग एवं संस्थाएं इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें तथा मिशन मोड पर कार्य करते हुए वन अधिकार प्रकरणों का निराकरण कर आवेदकों को राहत प्रदान करें। इससे पूर्व उन्होंने सभी प्रतिभागियों से व्यक्तिगत रूप से बात करते हुए वन अधिकार के व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रकरणों के निस्तारण में आ रही कठिनाईयों के बारे में पूछा तथा इसके निस्तारण के संबंध में विभागीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिये.
वन अधिकार प्रकरण तैयार करने के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण जिलाधिकारी ने कहा कि वन अधिकार प्रकरण तैयार करने के संबंध में ग्रामीणों को जागरूक किया जाए, इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायतवार विशेष प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 12 फरवरी को आयोजित होने वाले जनप्रतिनिधियों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और कहा कि वे इसमें वन अधिकार प्रकरणों की तैयारी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराएं. प्रशिक्षण कार्यक्रम। . मीणा ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों का आव्हान किया कि वन अधिकार के साथ-साथ क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह, महिला साक्षरता की कमी आदि को दूर करने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया।