राजस्थान
Pratapgarh: साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई आयोजित जिला कलेक्टर ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
Pratapgarh प्रतापगढ़ । जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों को तय समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने जब दिए तब वह सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में जिला कलक्टर द्वारा सभी विभागीय योजनाओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पीडबल्यूडी, पीएचईडी सहित अन्य विभागों के कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलक्टर ने विभागों से विभिन्न योजनाओं को लेकर रैंक भी जानी और कहा कि सतत प्रयासों और समन्वय के माध्यम से बेहतर प्रयास करें।
बैठक में शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मंगला पशु बीमा योजना, आयुष्मान भारत ईकेवाईसी की ब्लॉकवार स्थिति, सिकल सेल एनीमिया, खाद्य सुरक्षा योजना, पेयजल व्यवस्था, जल जीवन मिशन एवं हर घर जल, एफएचटीसी और केपीआई प्रोग्रेस, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना,बिजली विभाग की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं के बारे में पूछा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैठक में सम्पर्क पोर्टल और दैनिक जनसुनवाई के प्रकरणों पर भी चर्चा की गई।
मिशन दृष्टि के बारे में हुई चर्चा
मिशन दृष्टि अभियान के बारे में चर्चा करते हुए आंगनबाड़ियों में आंखों की स्क्रीनिंग की स्थिति के बारे में पूछा। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जीवराज मीणा ने बताया कि मिशन दृष्टि के तहत लगभग सभी आंगनबाड़ियों को कवर किया जा चुका है।
लंबित परिवादों को जल्द निपटाएं
जिला कलक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्यों और बजट घोषणाओं को गंभीरता से लेते हुए गुणवत्ता से पूर्ण कराऐं। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर यथाशीघ्र परीवादो का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग कर मौके पर नियमित रूप से जांच की जाए।
प्राप्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें- एडीएम
अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की विभागवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने वन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबंधित विभागीय योजना अनुरूप गुणवत्ता के साथ सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से करने को कहा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम, कोषाधिकारी जितेंद्र मीणा, नगर परिषद आयुक्त ललित सिंह, डीएसओ विनय कुमार शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत दिव्यांगों को चौपहिया स्कूटी का वितरण कल
प्रतापगढ़, 27 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के हर एक व्यक्ति के चहुंमुखी कल्याण हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कल मंगलवार को आमछाप पेट्रोल पंप के सामने स्थित पुराने सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय राजस्व मंत्री हेमंत मीणा द्वारा दिव्यांगजनों को चौपहिया स्कूटी वितरित की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. टी. आर. आमेटा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर कुल 22 चौपहिया स्कूटी वितरण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा की मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना राज्य सरकार की दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य उनकी गतिशीलता बढ़ाना और हर गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर माननीय राजस्व मंत्री के साथ अन्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे।
किसानों को मिलेगी 11 अंकों की यूनिक आईडी
प्रतापगढ़, 27 जनवरी। किसानों के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अनेक क्षेत्रों में नई पहल की जा रही है। इसी क्रम में एग्रीस्टैक किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है, इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरूआत होगी। इसके अन्तर्गत किसानों की जानकारी का व्यापक डेटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसम्बर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। आगामी फरवरी माह से इसे प्रदेशभर में शुरू किया जाएगा। इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। सभी किसानों को एग्रीस्टैक कृषि से जोड़ा जायेगा, ताकि कोई भी अन्नदाता सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहें।
एग्री स्टैक का उद्देश्य किसानों के लिए सस्ता ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, स्थानीयकृत और विशिष्ट सलाह और बाजारों तक अधिक सूचित और सुविधाजनक पहुंच प्राप्त करना आसान बनाना है। एग्री स्टैक का उद्देश्य सरकारों के लिए विभिन्न किसान और कृषि-केंद्रित लाभ योजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना आसान बनाना है।
उल्लेखनीय है कि एग्रीस्टैक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने की केन्द्र सरकार की परियोजना है। इसके अंतर्गत डिजिटल रूप में क्रॉप सर्वे, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू-संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण कर प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि में ऑटोमेशन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं तक किसानों की पहुंच आसान हो सकेगी।
यह विवरण होगा फार्मर आईडी में
किसान का नाम, पिता का नाम, उसके स्वामित्व वाले खेत का खसरा नम्बर, उसके हिस्से वाले खेत का खसरा नम्बर, मोबाइल नम्बर और आधार नम्बर।
किसानों को यह मिलेगा फायदा
-पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त आसानी से मिल सकेगी।
-फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
-खराबे की स्थिति में किसानों का चिन्हीकरण करना आसान होगा।
-न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए -किसानों का स्वतः रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
-किसानों के कल्याण की अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बार-बार सत्यापन या रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।
प्रदेश भर में फरवरी से लगेंगे शिविर
फार्मर रजिस्ट्री के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में फरवरी माह में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में दस्तावेज के आधार पर किसानों को वहीं पर 11 अंक की यूनिक आईडी दी जाएगी। इसके साथ ही पंचायतराज विभाग की विभन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन व लाभ भी इन शिविरों में मिलेगा।
Tara Tandi
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