बिजली क्षेत्रः उपभोक्ताओं ने मुख्यमंत्री के बजट से बांधी उम्मीदें

जयपुर: लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट में मुफ्त और रियायती बिजली मुहैया कराएंगे. पिछले बजट में हर महीने 100 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त देने और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को अनुदान देने की घोषणा की गई थी. उम्मीद है कि सीएम इस बजट में भी मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली मुहैया कराएंगे. साथ ही राजस्थान में बिजली क्षेत्र में आईटी के सफल क्रियान्वयन के लिए नई बिजली कंपनी की घोषणा भी प्रस्तावित है।

गहलोत ने पिछले बजट में मुफ्त-सब्सिडी वाली बिजली दी थी। 100 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली मुफ्त, 150 यूनिट खपत करने वालों को 3 रुपये और 151 से 300 यूनिट खपत करने वालों को 2 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी गई. साथ ही 300 यूनिट से ज्यादा खपत पर स्लैब के हिसाब से छूट दी गई।

बिजली कंपनियों में आईटी सेक्टर के इनोवेशन को लागू करने के लिए प्रदेश में आठवीं बिजली कंपनियों की घोषणा हो सकती है। आगामी बजट में एक नई बिजली कंपनी "ITCOM" की घोषणा की जा सकती है। ऊर्जा विभाग द्वारा आईटी कंपनी बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले सात बिजली कंपनियां अलग-अलग इलाकों में काम कर रही थीं। इसके अलावा, आरवीपीएनएल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। जहां आरवीयूएनएल राजस्थान में बिजली संयंत्र उत्पादन संभाल रहा है, वहीं आरआरईसीएल के पास राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम है।

राजस्थान की विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ होने की उम्मीद है। ऊर्जा विभाग को उम्मीद है कि किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। बजट में 400 केवी, 220 केवी, 132 केवी और 33 केवी जीएसएस की घोषणा की जा सकती है और मौजूदा को अपग्रेड किए जाने की उम्मीद है। बिजली विभाग के नए कार्यालय खुल सकते हैं। डिस्कॉम प्रशासन ने नया कार्यालय खोलने का प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को भेजा है।