पीएम मोदी ने राजस्थान के स्वाभिमान को 'चोट' पहुंचाई है: सीएम अशोक गहलोत

पीटीआई द्वारा

जयपुर: मणिपुर घटना पर अपने बयान में राजस्थान का जिक्र करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उन्होंने राजस्थान के 'आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है'.

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ छेड़छाड़ करने की घटना की निंदा करते हुए मोदी ने गुरुवार को कानून व्यवस्था के संदर्भ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का जिक्र किया.

गहलोत ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "प्रधानमंत्री ने राजस्थान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है।"

उन्होंने कहा कि मोदी ने मणिपुर मुद्दे पर अपना भाषण कुछ ही सेकंड में खत्म कर दिया, जिस पर उन्हें स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठकें करनी चाहिए थीं और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने मोदी की उस टिप्पणी पर भी कटाक्ष किया कि मणिपुर की घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है।

गहलोत ने कहा, ''देश की एक सौ चालीस करोड़ जनता को शर्म नहीं आ रही है बल्कि वे मोदी सरकार के कामों और लापरवाही से दुखी हैं.''

उन्होंने कहा कि मोदी ने 77 दिनों तक इस मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोला लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला उठने के बाद उन्होंने औपचारिकता पूरी की और कुछ ही सेकंड में अपना भाषण खत्म कर दिया.

विपक्षी भाजपा द्वारा कानून-व्यवस्था और पेपर लीक सहित कई मुद्दों पर उनकी सरकार पर निशाना साधने पर, गहलोत ने कहा, "वे माहौल खराब कर रहे हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वे सिर्फ बकवास करते हैं।"

उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के फैसलों और कार्यों से डर गई है और इसलिए उसे बदनाम करने का फैसला किया है।

चुनावी राज्य में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा के 'नहीं सहेगा राजस्थान' अभियान पर टिप्पणी करते हुए, गहलोत ने कहा कि भगवा पार्टी ने राज्य में साढ़े चार साल में केवल 'निकम्मापन' (बेकार) दिखाया है और इसलिए लोग कह रहे हैं कि वे भाजपा को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ कहने को कुछ नहीं है।

उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में पारित राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है.

उन्होंने केंद्र से सामाजिक सुरक्षा कानून लाने की मांग दोहराई.

जब गहलोत से राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है।

विधानसभा में कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को घेरने के कुछ ही घंटों बाद गुढ़ा को शुक्रवार शाम को बर्खास्त कर दिया गया।

उनके पास राज्य मंत्री सैनिक कल्याण, पंचायती राज विकास और ग्रामीण विकास जैसे विभाग थे।