PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी ने फिर धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की वकालत की

जोधपुर Jodhpur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के विकसित भारत के सपने की ओर बढ़ने के साथ ही सभी के लिए सरल और सुलभ न्याय की गारंटी महत्वपूर्ण है। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में बोलते हुए मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 'धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता' पर अपनी टिप्पणी का भी जिक्र किया और कहा कि न्यायपालिका दशकों से इसकी वकालत करती रही है। उन्होंने कहा, "जब हम विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी के लिए सरल, आसान और सुलभ न्याय की गारंटी होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।" मोदी ने कहा कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कभी-कभी प्रक्रिया इसे कठिन बना देती है। उन्होंने कहा, "न्याय को यथासंभव सरल और स्पष्ट बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं।"

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज लोगों के सपने, उनकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, "इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक The arrangements are modern हों।" उन्होंने कहा, "सभी को न्याय प्रदान करने के लिए व्यवस्था का नवाचार और आधुनिकीकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है।" मोदी ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने राष्ट्रीय मुद्दों पर निरंतर सजग और सक्रिय रहने की जिम्मेदारी निभाई है। उन्होंने कहा, "कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर देश के 'संवैधानिक एकीकरण' का उदाहरण हमारे सामने है। सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रीय हित में प्राकृतिक न्याय क्या कहता है, यह अदालतों के फैसलों से पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक न्यायपालिका ने ऐसे मुद्दों पर कई बार राष्ट्र प्रथम के संकल्प को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात की थी।

हालांकि यह पहली बार है कि कोई सरकार इस मुद्दे पर इतनी मुखर हुई है, लेकिन हमारी न्यायपालिका दशकों से इसकी वकालत करती रही है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का यह स्पष्ट रुख न्यायपालिका में नागरिकों का विश्वास और बढ़ाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार ने सैकड़ों औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त किया है जो पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए थे। उन्होंने कहा, "आजादी के इतने दशकों के बाद, गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए, देश ने भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अपनाया है... दंड के स्थान पर न्याय। यह भारतीय चिंतन का आधार भी है।" उन्होंने कहा कि नए कानून भारतीय लोकतंत्र को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि आईटी क्रांति से कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "आज देश की 18,000 से अधिक अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो चुकी हैं। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा National judicial data ग्रिड के माध्यम से 26 करोड़ से अधिक मामलों की जानकारी को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। देश के 3,000 से अधिक न्यायालय परिसरों और 1,200 से अधिक जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया है।" मोदी ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र देश में कम खर्चीले और त्वरित निर्णयों का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। उन्होंने कहा, "यह प्रणाली देश में न्याय की सुगमता के साथ-साथ जीवन की सुगमता को भी बढ़ावा देगी।" देश को 21वीं सदी में आगे ले जाने के लिए ‘एकीकरण’ को सबसे महत्वपूर्ण शब्द बताते हुए मोदी ने कहा कि सरकार का विजन है कि पुलिस, फोरेंसिक, प्रक्रिया सेवा तंत्र और जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी एकीकृत होकर काम करें। उन्होंने कहा, “आज के भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग एक आजमाया हुआ फार्मूला बन रहा है।”

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में भारत का काम वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा, “इस अनुभव को न्याय प्रणाली में लागू किया जाना चाहिए। इस दिशा में, प्रौद्योगिकी और अपनी भाषा में कानूनी दस्तावेजों तक पहुंच गरीबों को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी साधन बन जाएगी।” प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम करने की जरूरत है कि देश के लोगों को कानूनी दस्तावेज और न्याय उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसके जरिए न्यायिक दस्तावेजों का 18 भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है।” इस अवसर पर केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।