पायलट अल्टीमेटम: महीने के अंत तक मांगों को पूरा करें या राज्यव्यापी आंदोलन का सामना करें

जयपुर: सचिन पायलट ने सोमवार को आक्रामक नोट पर जयपुर में अपनी पांच दिवसीय पदयात्रा समाप्त कर सीएम अशोक गहलोत को महीने के अंत तक तीन प्रमुख मांगों को मानने या राज्यव्यापी आंदोलन का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उनके साथ कांग्रेस के 15 विधायक और गहलोत सरकार के दो मंत्री थे।

पूर्व वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की उच्च-स्तरीय जांच के आह्वान के अलावा, पायलट की दो अन्य मांगों में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को भंग करना और उसका पुनर्गठन करना, और बाद में सरकारी भर्ती परीक्षा रद्द करने से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा शामिल है। पेपर लीक।

अपने समर्थकों से बात करते हुए, पायलट ने यह भी दोहराया कि उन्हें किसी सीमा में नहीं बांधना चाहिए और वह किसी विशेष जाति या धर्म या समाज से संबंधित नहीं हैं। उन्होंने घोषणा की, "मैं सभी समुदायों का पुत्र और राजस्थान का पुत्र हूं।" आलोचकों ने पायलट पर मुख्य रूप से गुर्जर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगाया है, और राजस्थान में उनकी मूल स्थिति के बारे में भी सवाल उठाए गए हैं।

पायलट के मार्च में भाग लेने वाले मंत्री हेमाराम चौधरी ने सीएम गहलोत के आरोपों पर पलटवार किया कि उन्होंने और अन्य पायलट समर्थक विधायकों ने 2020 में गहलोत सरकार को गिराने के लिए भाजपा से 10-20 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। मंत्री हेमा राम चौधरी ने भी तर्क दिया कि “अगर वास्तव में 2020 के बगावत में पायलट के साथ गए विधायकों ने पैसे लिए थे, तो सीएम अशोक गहलोत को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।”

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पायलट के अल्टीमेटम ने पार्टी के लिए नई चुनौती पेश कर दी है. कयास लगाए जा रहे थे कि आलाकमान विधानसभा चुनाव से पहले पायलट और गहलोत में सुलह कराने की कोशिश कर सकता है।