भरतपुर जिले में नौकरी और उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर लोगों का आंदोलन जारी, आज 11 बजे तक इंटरनेट बंद

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राजस्थान के भरतपुर (Rajasthan Bharatpur District) जिले में नौकरी और उच्च शिक्षा में 12 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर लोगों का आंदोलन जारी है. प्रदर्शनकारी युवाओं ने जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अरोदा गांव में चक्का जाम कर रखा है. भरतपुर प्रशासन ने जिले की चार तहसीलों- नदबई, उच्चैन, वैर, भुसावर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बुधवार सुबह 11 बजे तक निलंबित कर दिया है. भरतपुर के संभागीय आयुक्त सांवरलाल वर्मा ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट सेवा के निलंबन की अवधि को बुधवार सुबह 11 बजे तक बढा दिया गया है. राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आरक्षण (Reservation) की मांग कर रहे आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं के वार्ता के लिये नहीं पहुंचने पर मंगलवार को कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती.. उन्हें वार्ता के लिये आना चाहिए.

प्रशासन से हुई बात, सरकार नहीं पहुंची

उधर, दो दिन के इंतजार के बाद भरतपुर में मंगलवार देर शाम माली, सैनी, कुशवाहा शाक्य, मौर्य समाज की 11 सदस्यीय कमेटी आईजी ऑफिस पर वार्ता के लिए पहुंची. वार्ता में मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौजूद नहीं रहे. संघर्ष समिति के अनुसार प्रशासन के साथ उनकी वार्ता सकारात्मक रही. फिलहाल आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है कि उनकी प्रशासन से बात हुई है, सरकार के प्रतिनिधि से अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसलिए नेशनल हाइवे 21 से धरना नहीं हटाया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा. भरतपुर में संभागीय आयुक्त कार्यालय में सिंह ने कहा, ताली दो हाथ से बजती है.. आप ताली एक हाथ से नहीं बजा सकते और वही हाल आज हो रहा है ताली एक हाथ से बजाने की कोशिश हो रही है.

12 प्रतिशत अलग से आरक्षण देने की मांग

आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी सैनी ने सरकार और प्रशासन से बातचीत के लिये एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया है. राजस्थान में 12 प्रतिशत अलग से आरक्षण देने की मांग को लेकर सैनी, माली, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया गया. समाज के नेताओं का कहना है कि वर्तमान में इन लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी में शामिल किया गया है और इस श्रेणी में अन्य जातियों के होने के कारण उनके समाज को फायदा नहीं मिल रहा है.

"सरकार आए और बात करे, तभी धरना खत्म करेंगे"

संघर्ष समिति के महासचिव बदन सिंह ने कहा, हमारी आरक्षण की मांग को पूरा किया जाये और एक अलग से कोटा हमें दिया जाये. यदि आवश्यकता पड़ी तो हम भरतपुर-धौलपुर रेल मार्ग को भी बंद करेंगे. उन्होंने कहा, सरकार की ओर से एक मंत्री हमारे पास आएं और आश्वस्त करें कि हमारी मांगों पर विचार किया जाएगा तभी हम धरना समाप्त करेंगे.

इस मामले पर भरतपुर के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा, हम आंदोलनकारियों से बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो (आंदोलनकारी) चाहते हैं कि उनकी बातचीत किसी सरकार के प्रतिनिधि (मंत्री) से होनी चाहिए. आरक्षण को लेकर उनकी मांग से सरकार को अवगत करा दिया गया है.

फोर्स तैनात, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद

उन्होंने बताया कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है और मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है. उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. भरतपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने को लेकर आंदोलनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होने दिया जायेगा.