जयपुर में साइन एज बोर्ड मंगवाना हुआ महंगा, 18% जीएसटी भी देना होगा

जयपुर। राजधानी में दुकानदारों और व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान के सामने साइन बोर्ड लगाना महंगा पड़ेगा। राजधानी की दोनों नगर निगम कंपनियां इस वित्तीय वर्ष की डाउन पेमेंट दर के ऊपर जीएसटी एकत्र करेंगी। व्यापारियों पर 18 फीसदी जीएसटी का बोझ पड़ेगा. राजधानी में 1.20 लाख से ज्यादा व्यापारी हैं। इस वसूली के दायरे में ज्यादातर व्यापारी होंगे.बड़े नगर निगम ने सिग्नल काउंसिल शुल्क वसूलने वाली कंपनी से इसे 18% जीएसटी के साथ वसूलने को कहा। इसके बाद हेरिटेज नगर निगम राजस्व कार्यालय की ओर से उक्त कंपनी को आईसीएमएस के साथ टैक्स वसूलने के निर्देश दिए गए.

दो साल से सिग्नल एज कार्ड शुल्क बिना जीएसटी के लिया जा रहा है। इस साल फरवरी में, राजस्व उपायुक्त (प्रथम) के कार्यालय ने कंपनी को जीएसटी वसूलने का निर्देश दिया। इस पत्र में आपने वित्तीय सलाहकार के पत्र का उल्लेख किया है, जिसमें लिखा है कि डबिंग मार्केट, उचित दर, आयु प्लेट, पार्किंग से होने वाली आय पर भी जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन इसकी वसूली नहीं की जा रही है।

पत्र में यहां तक ​​लिखा गया कि अगर निगम ऐसा नहीं कर रहा है तो जीएसटी जमा करना निगम की जिम्मेदारी है. इसका मतलब है कि कर्मचारियों ने पिछले दो वर्षों में जीएसटी जमा नहीं किया है और वित्तीय बोझ निगम पर पड़ेगा।कंपनी ने निगम को पत्र लिखकर सूचित किया कि उस वस्तु पर पहले जारी किए गए चालान आईसीएमएस से मुक्त हैं और उसका संग्रह आना बाकी है।

हेरिटेज नगर निगम राजस्व शाखा के अधिकारियों ने जून में जीएसटी के बारे में जानकारी हासिल की. कंपनी को पत्र लिखकर वसूली करने के निर्देश दिए। जवाब में कंपनी ने लिखा कि 1 अप्रैल से 6 जून तक 28.26 लाख रुपये वसूले गए. मार्गदर्शन करें कि इन मामलों में आईसीएमएस को शामिल किया जाए या नहीं। छह जून के बाद वसूली प्रक्रिया बंद कर दी गयी.निगम ने निजी व्यावसायिक भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगाए जाने वाले चमकदार होर्डिंग और बैनर के लिए 4 x 50 वर्ग फीट का आकार परिभाषित किया है। इसके लिए निगम सालाना 417.70 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क लेता है।