पशुओं का चराई क्षेत्र डाबा जोड़ निजी संस्था को सौंप ने का विरोध

सिरोही। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम रामपुरा, वेरापुरा, मकरोदा, सिरोही, नयाखेड़ा के पशुओं के चरागाह क्षेत्र डाबा जोड़ (अर्बुदा घास बीज) को जिला प्रशासन की किसी एक संस्था को सौंपने से सामने संकट खड़ा हो गया है। पशुपालकों का. ग्रामीण गुरुवार को राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे और विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान कराने की मांग की और समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पशुपालकों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि घास बीज अर्बुदा गौशाला एवं आसपास के 5 गांवों के हजारों पशुओं के चरने के लिए 4500 एकड़ भूमि का एकमात्र घास बीज है, जिसमें 100 वर्ष से भी अधिक समय से प्रति वर्ष भुगतान किया जाता है। पशुओं को चराने के लिए प्रवेश दिया जाता है, लेकिन इस वर्ष राजस्व विभाग के लोगों ने पशुपालकों को बताया कि जिला प्रशासन इस घास के बीज को एक निजी संस्था को दे रहा है. इससे पहले की तरह पशु चराने की व्यवस्था नहीं रहेगी, जिससे आसपास के गांवों के पशुपालकों को चिंता सता रही है कि उनके पशुओं का क्या होगा, वे पशुओं को कहां चराएंगे.

पशुपालकों के प्रतिनिधि नारायण देवासी ने बताया कि आस-पास के चारागाह और चारागाह पहले ही खत्म हो चुके हैं और बारिश आते ही सभी खेत-खलिहान और वन क्षेत्र भी बंद हो जाते हैं, ऐसे में डाबा जोड़ (अर्बुदा घास का बीज) केवल समर्थन. है, जिसमें मवेशी अपना पेट भरते हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस घास के बीज को निजी संस्था को दे रहा है. ऐसे में इन पशुपालकों का सहारा खत्म हो जाएगा और ये संकटग्रस्त पशुपालक अपना पशुपालन कैसे कर पाएंगे. देवासी ने कहा कि राजस्व विभाग इस बात से भलीभांति परिचित है कि हर साल हजारों पशुओं को सशुल्क चराई के लिए घास बीज चरने की अनुमति दी जाती है, अब जिला प्रशासन द्वारा घास बीज सौंपने की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें 5 प्रभावित गांव प्रभावित हुए हैं. . पशुपालकों के लिए जनसुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और अब हजारों पशुओं की यह समस्या खड़ी हो गयी है. पीड़ित पशुपालकों की समस्या सुनने व ज्ञापन लेने के लिए एक भी अधिकारी मुख्यालय पर मौजूद नहीं रहते हैं. जिला कलक्टर, सहायक कलक्टर, जिला परिषद अधिकारी एक भी अधिकारी अपने कार्यालय में नहीं मिले और जानकारी करने पर पता चला कि तहसीलदार ने भी कहा कि वे वीसी में व्यस्त हैं, ऐसे में पशुपालकों में गुस्सा फूट पड़ा और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आवेदन देना शुरू किया। इस पर करीब आधे घंटे बाद तहसीलदार पशुपालकों के पास आए और ज्ञापन लिया। देवासी और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पीड़ित पशुपालकों के गांवों में जाएंगे और समस्या से जूझ रहे पशुपालकों के सहयोग के लिए ग्रामीणों की बैठक लेंगे.