जेब में मात्र 10 करोड़, फिर भी कालोनियों में आरक्षित भूमि विभागों में सुविधाओं का मुफ्त वितरण
जोधपुर न्यूज: मास्टर प्लान का पालन सुनिश्चित करा रहा जोधपुर विकास प्राधिकरण खुद इसका उल्लंघन कर रहा है. मास्टर प्लान में हर कॉलोनी में ओसीएफ (अदर कम्युनिटी फैसिलिटी) जमीन यानी सामुदायिक सुविधाओं के लिए जमीन छोड़ने का नियम है। यह जमीन बेची नहीं जा सकती, लेकिन जेडीए अपनी ही कॉलोनियों की इस जमीन को मुफ्त में लूट रहा है.
जबकि जेडीए की जेब में महज 10 करोड़ रुपए हैं। इससे कहीं ज्यादा देनदारियां हैं। उसने विकास कार्यों के लिए आरयूआईडीपी और हुडको से कर्ज लिया है और पिछले साल किश्त चुकाने के लिए ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। वहीं, जेडीए के विवेक विहार जैसी 24 से ज्यादा बड़ी कॉलोनियों का विकास नहीं हो पा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं का भार भी जेडीए पर डाल दिया है।
हालांकि जेडीए को राज्य सरकार के निर्देश पर सरकारी संस्थानों को जमीन देनी होती है, लेकिन कुछ जमीनें ऐसी होती हैं, जो काफी कीमती होती हैं। ऐसे में जेडीए का खजाना भरने की बजाय खाली होता जा रहा है. 2011 में शुरू की गई विवेक विहार योजना भी ओसीएफ भूमि विभागों को दी गई थी। इसमें से 10 हजार वर्ग मीटर जमीन राजकीय महाविद्यालय को पिछले वर्ष नि:शुल्क दी गई थी।
