राजस्थान मिशन-2030 को लेकर अधिकारियों ने किया मंथन

वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का अव्वल राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिशन-2030 का आगाज किया है। अभियान के तहत विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। अभियान में आमजन के सहभागिता निरंतर बनाए रखने और इसे एक जन जागरण अभियान के रूप में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सोमवार को जिला स्तर पर विशेषाधिकारी श्री विश्राम मीणा की अध्यक्षता में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी के जरिये जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों, हितधारकों एवं जिले के नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑनलाइन सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जिले के उपखंड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिले में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्मिकों, हितधारकों एवं जिले के नागरिकों का अभियान के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक संवेदीकरण कराने के उद्देश्य से जिले के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाईव करवाते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम को प्रसारित किया गया ताकि अधिक से अधिक नागरिकों को भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

विशेष ग्राम सभाओं में आमजन की भागीदारी हो सुनिश्चित

विशेषाधिकारी श्री विश्राम मीणा ने मिशन-2030 अभियान एवं बजट घोषणाओं से संबंधित जिले की उपलब्धियों के बारे में पीपीटी द्वारा जानकारी दी। इस दौरान जिला स्तरीय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य का विजन- 2030 दस्तावेज नागरिकों और विभिन्न हितधारकों की आशाओं, अपेक्षाओं एवं सुझावों के आधार पर बनाया जाना है।

उन्होंने बताया कि सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्लेटफार्म निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज तैयार करने के लिए प्रदेश के प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं एवं समाज के सभी वर्गों के सुझावों एवं प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को सम्मिलित किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा की इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभियान में ग्राम स्तर तक के हितधारकों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस पर मिशन-2030 पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के उद्बोधन के अंश की प्रस्तुति दी गई और मिशन 2030 से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

कार्यक्रम में आयोजना विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साथ जिले के समस्त विकास अधिकारी भी मौजूद रहे।