राजस्थान में ओबीसी आरक्षण, सीएमओ के अफसरों से मिले हरीश

राज्य सरकार की भर्तियों में आरक्षण नियमों में बदलाव के कारण ओबीसी युवाओं के नुकसान का मुद्दा गर्मा गया है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में युवा सड़कों पर उतरकर नियमों में सुधार की मांग कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इस मामले को कार्मिक विभाग के अधिकारियों के पास भेज दिया है। कार्मिक विभाग अब मामले पर कानूनी राय लेगा। दरअसल, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले 21% ओबीसी आरक्षण में भूतपूर्व सैनिक कोटा शामिल करने के मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन चल रहा है। इसलिए ओबीसी आरक्षण में वर्टिकल और रोस्टर सिस्टम में सुधार की मांग की जा रही है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी इन दिनों इस आंदोलन के नेता हैं। शुक्रवार को चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ अधिकारियों से मुलाकात की। करीब दो घंटे तक उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की।

हरीश चौधरी बोले- अगली रणनीति तय करेंगे

चौधरी ने कहा कि सीएम को रिजर्व में वर्टिकल सिस्टम और रोस्टर सिस्टम में सुधार करने के लिए कहा गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग से मामले की जांच करने को कहा है। चौधरी ने कहा कि आरक्षण को लेकर बनी संघर्ष समिति की एक सप्ताह में फिर बैठक होगी। इसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे।