सिंचाई के लिए अब किसानों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

श्रीगंगानगर न्यूज: लघु सीमांत किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब इन किसानों को अपने खेतों में सिंचाई के लिए खुदाई स्वीकृत कराने के लिए कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कारण यह है कि अब मनरेगा योजना में लघु सीमांत किसान अनु. जाति, जनजाति एवं बीपीएल वर्ग के लोगों को सिंचाई खाई का लाभ दिया जा रहा है।

पंचायतों में सिंचाई नालियों का लाभ लेने हेतु आवेदन के उपरांत पंचायत समिति से प्राप्त प्रस्तावों पर जिला परिषद की ओर से मनरेगा योजना में स्वीकृति जारी की जा रही है. मनरेगा योजना के तहत किसानों को 10 लाख लीटर क्षमता के डिगर का लाभ दिया जा रहा है। अधिकतम तीन लाख रुपये तक की लागत का सिंचाई खुदाई यंत्र स्वीकृत कराकर किसान लाभ उठा सकते हैं।

यह राशि किसान को मनरेगा योजना के तहत दी जाएगी। निर्माण सामग्री का बिल पेश करने के बाद पंचायत समिति की ओर से एफटीओ जारी कर सीधे किसान के खाते में राशि का भुगतान किया जायेगा.

योजनान्तर्गत जिला परिषद द्वारा अभी तक 147 सिंचाई गड्ढों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले इस बात को ध्यान में रखते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिले की समस्त पंचायत समितियों से कम से कम 200-200 प्रस्ताव जिला परिषद को अनिवार्य रूप से भिजवाने के निर्देश दिये हैं. फरवरी का अंत।