Ajmer Sharif के नीचे मंदिर होने का दावा सरकार और एएसआई को नोटिस

Rajasthan राजस्थान: के अजमेर की एक अदालत ने बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और एएसआई को एक हिंदू संगठन द्वारा दायर मुकदमे पर नोटिस जारी किया, जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के स्थल पर दावा किया गया था, जिसमें 13वीं शताब्दी के सूफी संत की कब्र के ऊपर सफेद संगमरमर का मंदिर बनाए जाने से पहले वहां एक शिव मंदिर के अस्तित्व के “ऐतिहासिक साक्ष्य” का हवाला दिया गया था। अजमेर मुंसिफ आपराधिक और सिविल (पश्चिम) अदालत अगली बार 20 दिसंबर को दिल्ली स्थित हिंदू सेना के सिविल मुकदमे की सुनवाई करेगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय दरगाह ख्वाजा साहब समिति इस मामले में तीसरी प्रतिवादी है। हिंदू सेना के तीन वकीलों में से एक अधिवक्ता योगेश सुरोलिया ने कहा कि कानूनी टीम ने अदालत को पूर्व न्यायिक अधिकारी और शिक्षाविद हर बिलास सारदा की 1911 की पुस्तक 'अजमेर: ऐतिहासिक और वर्णनात्मक' की एक प्रति सौंपी, जिसमें कथित तौर पर उल्लेख किया गया है कि इस स्थल पर "पहले से मौजूद" शिव मंदिर के अवशेषों का उपयोग दरगाह के निर्माण में किया गया था।

साथी अधिवक्ता राम स्वरूप बिश्नोई ने कहा, "हमने अदालत को सूचित किया कि मंदिर में तब तक लगातार धार्मिक अनुष्ठान होते रहे, जब तक कि इसे ध्वस्त नहीं कर दिया गया।" तीसरे वकील विजय शर्मा ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को सत्यापित करने के लिए परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण करने की मांग की कि दरगाह के गुंबद में "मंदिर के टुकड़े" हैं और "तहखाने में गर्भगृह की उपस्थिति के सबूत हैं"। यह मुकदमा ज्ञानवापी मामले जैसा ही है, जिसमें कई हिंदू वादी शामिल हैं, जो तर्क देते हैं कि यूपी के वाराणसी में मस्जिद एक नष्ट मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। एएसआई ने वहां पहले ही न्यायालय के आदेश पर सर्वेक्षण कर लिया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मुकदमा एक और मुकदमा है, जो उस भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद से संबंधित है, जहां अब शाही ईदगाह स्थित है। अजमेर दरगाह मामले में, हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सितंबर में याचिका दायर की थी, लेकिन अधिकार क्षेत्र के विवाद के कारण मुकदमे की योग्यता पर प्रारंभिक सुनवाई में देरी हुई। जिला और सत्र न्यायाधीश ने फिर मुंसिफ न्यायालय (पश्चिम) को मुकदमा स्थानांतरित कर दिया।

नामित न्यायालय द्वारा अंग्रेजी में याचिका का हिंदी में अनुवाद करने और साक्ष्य और हलफनामे के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहने से सुनवाई में और देरी हुई। एक अधिवक्ता ने कहा, "मुकदमे के 38 पृष्ठों में संदर्भ के कई बिंदु हैं, जो यह दर्शाते हैं कि दरगाह स्थित होने के स्थान पर पहले एक शिव मंदिर था।" "ज्ञानवापी मामले की तरह, इस मुकदमे को नकारने के लिए पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का सहारा नहीं लिया जा सकता।" दरगाह के वंशानुगत देखभालकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अंजुमन मोइनिया फखरिया के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने सूफी दरगाह के स्थल पर शिव मंदिर के अस्तित्व के बारे में हिंदू पक्ष के तर्कों को निराधार बताया। उन्होंने एक वीडियो-रिकॉर्डेड बयान में कहा, "ये तुच्छ दावे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से हैं। दरगाह मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए सबसे अधिक पूजनीय स्थानों में से एक है। इस तरह की हरकतें दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाती हैं।"