9 ग्राम विकास अधिकारियों को नोटिस जारी, प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही मामला

बाड़मेर में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लापरवाही के आरोप में 9 ग्राम विकास अधिकारियों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी किया गया है. जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों के वीडीओ को 26 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक में प्रगति लाने का निर्देश देने के बावजूद भी लापरवाही बरती गई. जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई के अनुसार 26 जुलाई को हुई समीक्षा बैठक में ग्राम विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये. सीईओ ने बताया कि इसके बाद भी भियाराम, सिन्धरी पंचायत समिति के सिन्धरी ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी 21, चौहटन पंचायत समिति, धामूराम के नेतराद ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को 21 अधूरे निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं. मकानों। इसी प्रकार, प्रेम कुमार, ग्राम विकास अधिकारी चौहटन अनुमंडल के ग्राम पंचायत 30, रणवीर भादू, ग्राम विकास अधिकारी शोभाला जेतमाल ग्राम पंचायत 54, नाराना राम, ग्राम विकास अधिकारी धनौ पंचायत समिति के जलेला ग्राम पंचायत 62, बिसासर ग्राम पंचायत। ग्राम विकास अधिकारी हेमा राम को 20, जनपद ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ललित कुमार को 36, सरला ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार को 36 अधूरे मकानों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी प्रकार बाड़मेर ग्रामीण पंचायत समिति के चावा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार कक्कड़ को 28 अधूरे आवास निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये.

सीईओ विश्नोई के अनुसार ऑनलाइन प्रगति की निगरानी करके उनकी ओर से शून्य उपलब्धि अर्जित की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए इन 9 ग्राम विकास अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया है। जिले में आवास निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं. इसमें किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।