राजस्थान

16 साल के राजनीतिक सफर में कोई आरोप नहीं: टीकाराम जूली

Shantanu Roy
24 Nov 2021 8:01 AM GMT
16 साल के राजनीतिक सफर में कोई आरोप नहीं: टीकाराम जूली
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गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री (Gehlot Cabinet Minister) बनने के बाद टीकाराम जूली (Tikaram Julie) मंगलवार को अलवर पहुंचे. इस बीच खुद पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोलते हुए जूली ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला प्रमुख के पद से की थी.

जनता से रिश्ता। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री (Gehlot Cabinet Minister) बनने के बाद टीकाराम जूली (Tikaram Julie) मंगलवार को अलवर पहुंचे. इस बीच खुद पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोलते हुए जूली ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जिला प्रमुख के पद से की थी. उस समय से आज तक 16 साल के सफर में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है.

खुद पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जिला प्रमुख के पद से की थी. जिला प्रमुख से मंत्री तक के सफर में 16 साल के दौरान उन पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार जैसी चीजें छुप नहीं सकती हैं. अगर कोई गलत करता है, तो वो भी सामने आता है. एसीबी के नगर परिषद सभापति को रिश्वत लेते पकड़ने के मामले पर मंत्री ने कहा की एजेंसी जांच पड़ताल कर रही है. अगर गलत नहीं होगा तो छूट जाएंगे.खुद को मिले विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (Social Justice and Empowerment Ministry) पर उन्होंने कहा कि इन विभागों से सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं. बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति सभी समाज कल्याण के माध्यम से मिलती है. इसके अलावा बड़ी संख्या में हॉस्टल बने हुए हैं. गरीब जनता को लाभ मिले, इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 100 तरह की योजनाएं इस विभाग में चल रही है. इसके अलावा 6 मुख्यमंत्री स्तर की योजनाएं भी इसमें चल रही हैं.
उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में पुराने कार्य पूरे करने में नई योजनाएं शुरू करने का काम किया गया. श्रमिकों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गईं. इसी तरह से नए विभाग में भी वे बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे. प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे. साथ ही अलवर के केंद्रीय कारागार को नया भवन दिलवाने का प्रयास करेंगे. अलवर जेल को आधुनिक जेल के रूप में विकसित किया जाएगा. बन्दियों को न्यायालय व सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.


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