आयड़ में पक्के निर्माण पर एनजीटी ने लगाई रोक, कलेक्टर से 6 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

उदयपुर। आयड़ नदी के सौंदर्यीकरण के कारण स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य ठप पड़ा है। झील संरक्षण समिति की शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पीट नदी में चल रहे निर्माण कार्य को रोकने का आदेश जारी किया है. मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए उदयपुर कलेक्टर और जल संसाधन विभाग को छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ कार्रवाई की रिपोर्ट ई-फाइल के माध्यम से प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी है.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी मामले में जांच कमेटी से समन्वय करने को कहा गया है। इससे पहले आया नदी तल में पक्के ढांचों के अवैध निर्माण को लेकर झील संरक्षण समिति की ओर से एनजीटी को चुनौती दी गई थी। मामले में एनजीटी जज शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथिल वेल ने नदी पट्टी में चल रहे निर्माण को लेकर आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा है कि अयड़ नदी में सेवाश्रम पुलिया, आयड़ पुलिया और पुलान तक चल रहे सीमेंट-कंक्रीट निर्माण से बारिश के दौरान नदी की प्रवाह क्षमता कम हो जाएगी। इस पूरे क्षेत्र को जल संसाधन विभाग द्वारा पहले ही बाढ़ प्रवण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। कांक्रीट डालने से नदी का प्राकृतिक बहाव भी कम हो जाएगा। फर्श और कंक्रीट से शहर में अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम भी गड़बड़ाएगा। एनजीटी ने अपने आदेश में नदी को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने को भी कहा है. साथ ही कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से यह अहम मुद्दा है। सरकार इस मामले में ई-फाइलिंग के माध्यम से छह सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करे।