राजस्थान
Jaipur: मुख्य सचिव ने ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर पाक्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
Tara Tandi
11 March 2025 6:52 PM IST

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Jaipur जयपुर । मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू के क्रियान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए पाक्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री पंत ने मात्र तीन माह में 2.25 लाख करोड़ रुपए के एमओयू को ग्राउंडब्रेकिंग एवं क्रियान्वयन के स्तर पर लाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल करने में प्रभावी मॉनिटरिंग एवं अंतर-विभागीय समन्वय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भूमि उपलब्धता के मुद्दे पर मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशकों को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए अधिकारी सभी लचीले विकल्पों पर विचार करें। प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाने के लिए श्री पंत ने भूमि आवंटन करने वाले विभागों को अपने-अपने विभागों के भूमि आवंटन मानदंडों को अन्य विभागों के साथ साझा करने के निर्देश दिए। भूमि को बहुमूल्य संसाधन बताते हुए श्री पंत ने विभागों को परियोजना के मानदंडों एवं आवश्यकता के अनुसार निवेशकों द्वारा मांगी गई भूमि पर विचार करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय सचिवों को एमओयू क्रियान्वयन पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने एवं गंभीर निवेशकों को प्राथमिकता देने तथा उनकी परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बोलते हुए मुख्य सचिव ने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3-स्तरीय समीक्षा तंत्र, प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रत्यक्ष देखरेख के परिणामस्वरूप मात्र 3 महीने में 2.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू कार्यान्वयन के चरण में आ गए हैं।" गौरतलब है कि 9-11 दिसंबर 2024 तक आयोजित निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए थे। बैठक के दौरान श्री आलोक, एसीएस, ऊर्जा; श्री अभय कुमार, एसीएस, जल संसाधन, श्री अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव, उद्योग और वाणिज्य; श्री दिनेश कुमार, प्रमुख सचिव, राजस्व; श्री राजेश यादव, प्रमुख सचिव, एलएसजी; श्री वैभव गालरिया, प्रमुख सचिव, यूडीएच; श्री टी रविकांत, प्रमुख सचिव, खान; सुश्री शिवांगी स्वर्णकार, एमडी, रीको; श्री सौरभ स्वामी, अतिरिक्त आयुक्त, बीआईपी और राजस्थान सरकार के अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।
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