डॉक्टरों के लिए नई पॉलिसी: स्पेशलिस्ट डॉक्टर को नहीं दिया जाएगा नॉन क्लिनिकल काम
जयपुर न्यूज़: सरकारी नौकरी से भाग रहे डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए सरकार अब नीति में बदलाव करेगी। विशेषज्ञ चिकित्सक गैर-नैदानिक कार्य नहीं करेंगे। आने वाले भविष्य, डिजिटल युग और बीमारियों के प्रसार को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत डॉक्टरों पर नीति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद डीओपी, वित्त और कानून विभाग से अनुमति मिलने के बाद फाइल सीएमओ के पास जाएगी। नियमों में संशोधन के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के तहत करीब 12 हजार डॉक्टर काम करते हैं। इसमें 1200 विशेषज्ञ और 10 हजार एमबीबीएस डॉक्टर शामिल हैं।
एक अस्पताल प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जाएगा: मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 में प्रदेश में दूरस्थ स्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का पृथक संवर्ग बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों और अस्पतालों के लिए अस्पताल प्रबंधन कैडर बनाने का प्रस्ताव है। 2011 और 2017 में हुए समझौते की भावना में संघ के प्रतिनिधि के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। जिससे डॉक्टरों के पास ग्रेड पे के रूप में 10,000 रुपये जैसे अच्छे लाभों का संवर्ग होना चाहिए। राजस्थान सेवारत डॉक्टर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉ. डी.एस.
यह नीति में होगा: विशेषज्ञ चिकित्सक, अस्पताल प्रबंधन और जन स्वास्थ्य संवर्ग तीन प्रकार के संवर्ग में गठित किए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य, ईएसआई, शहरी स्वास्थ्य, गैर संचारी, सूचना प्रौद्योगिकी के 12 निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन में एमबीबीएस के अलावा अस्पताल प्रबंधन में एमबीए, एमपीएच आदि। सार्वजनिक स्वास्थ्य संवर्ग में एमबीबीएस डॉक्टर की नियुक्ति के पूरे वर्ष भर सार्वजनिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम अनिवार्य है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का ग्रेड पे बढ़ाने का प्रस्ताव।
