श्रम विभाग में मिलीभगत को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही आई सामने

नागौर। नागौर श्रम विभाग द्वारा पात्र श्रमिकों के आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। जिसका कारण श्रम कार्यालय में पात्र लोगों का उपस्थित न होना बताया जा रहा है. पात्र श्रमिक 2 से 3 साल से श्रम विभाग कार्यालय में योजना के लाभ के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इसके बावजूद निर्माण श्रमिक शिक्षा योजना में उपस्थिति नहीं होने का हवाला देकर आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। क्योंकि राज्य सरकार ने लंबित मामलों के निस्तारण का आदेश दिया है. दरअसल, इन आवेदनों को भी एक साथ छुट्टी के दिन आधी रात को रद्द कर दिया गया है।

श्रम निरीक्षक कुलदीप यादव ने बरनी निवासी मजदूर सोहन राम के आवेदन को शनिवार आधी रात को यह लिख कर खारिज कर दिया कि वह काफी समय से श्रम विभाग कार्यालय नहीं पहुंचा है. जबकि सोहन राम कई बार श्रम विभाग कार्यालय आ चुका है। इंडस निवासी मोदा राम का आवेदन 22 दिसंबर को स्वीकार किया गया था। जबकि दूसरे आवेदन को 11 फरवरी को यह लिखकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आप लंबे समय से कार्यालय नहीं आए। जबकि मजदूर करीब 10-12 बार श्रम विभाग का दौरा कर चुका है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने कमीशन दिया।

उनके आवेदन स्वीकृत हुए और जो नहीं हुए। उनके आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जब ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक सत्यापन में पात्र मजदूर पाये गये तो इन आवेदनों को क्यों निरस्त किया जा रहा है. लेबर इंस्पेक्टर कुलदीप यादव का कहना है कि करीब 40 हजार आवेदन पेंडिंग हैं। सरकार ने बजट घोषणा में पुराने मामलों के निस्तारण का आदेश दिया है। ऐसे में हमें दिन-रात काम करना पड़ता है। इसके चलते रात में आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। जिन आवेदनों को खारिज कर दिया गया है। कार्यालय में एक भी व्यक्ति नहीं आया। फिर पेंडेंसी कम करने के लिए आवेदनों को रद्द करना पड़ता है। इसके बाद ही आगे की डिमांड की जा सकेगी और भेजी जा सकेगी।