जिले में वृहद स्तर पर किया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन :एडीज तेनगुरिया

श्रीगंगानगर । राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में 09 मार्च 2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण व्यास (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में वृहत स्तर पर वर्ष 2024 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसका शुभारम्भ शनिवार को प्रातः 10.15 पर (एडीआर सेन्टर) में द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया।

श्री व्यास ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिले के प्रत्येक न्यायिक मुख्यालय पर लगाई गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व से संबंधित मामलों हेतु भी न्यायिक अधिकारीगण के साथ बैंचस् बनाई गई है। जिनके अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी व सदस्य राजस्व अधिकारी बनाये गये।

प्राधिकरण के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) ने बताया कि इसमें पक्षकारों की सहमति से प्रकरणों में राजीनामें करवाये गये। जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर, मोटरयान दुर्घटना, वाणिज्यिक, श्रम के मामलों की लोक अदालत जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री सत्यनारायण व्यास, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग व स्थाई लोक अदालत स्तर व राजस्व के प्रकरणों की लोक अदालत श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) एवं सदस्य जयप्रकाश गौत्तम, पैनल अधिवक्ता पारिवारिक मामलों, एनडीपीएस, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी, के प्रकरणों की लोक अदालत श्री अशोक कुमार टाक, विशिष्ट न्यायाधीश द्वारा लगाई गई। इसी प्रकार अन्य फोजदारी एवं दीवानी प्रकरणों की लोक अदालत श्री नवदीप, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02 व एन.आई.एक्ट. प्रकरणों की लोक अदालत, श्रीमती अनुभूति मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में लगाई गई। इसी प्रकार जिला मुख्यालय पर कुल 05 लोक अदालत बैंचों का गठन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव श्री गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 13 बैंच्स का गठन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 60257 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 16818 प्रकरण व प्रिलिटिगेशन के 44539 प्रकरण रखे गये थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीगंगानगर के सचिव गजेन्द्र सिंह श्री तेनगुरिया (एडीजे) श्रीगंगानगर ने बताया कि इस लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 13 बैंच्स का गठन किया गया। जिसमें विद्युत, जलदाय विभाग व बीएसएनएल के वसूली से सम्बंधित प्रकरणों तथा बैंक ऋण से सम्बंधित मामलों हेतु पृथक से प्री-लिटिगेशन बैंच का गठन किया गया है। जिसमें बतौर सदस्य श्री जयप्रकाश गौत्तम रहे। श्री गौत्तम ने बताया कि उक्त प्री-लिटिगेशन बैंच में बैंक, बीमा कम्पनीयों, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ताओं, ग्राहकों के विवादों का निस्तारण करने हेतु समझौता वार्ता की गई। उक्त समझौता वार्ता के फलस्वरूप कुल 30921 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 189997803 रूपये समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया है जिससे उक्त विभागों, बैंक को राजस्व प्राप्ति हुई।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजनार्थ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्री-काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाकर लोक अदालत में रैफर होने वाली पत्रावलियों पर समझौता वार्ता की गई। साथ ही न्याय आपके द्वार अभियान चलाया जाकर विभिन्न तालुका मुख्यालयों पर कार्यरत राजस्व/न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाकर, इस लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरण रैफर किये जाने व उनके निस्तारण हेतु प्रभावी प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसमें न्याय प्रशासन एवं जिला प्रशासन का सहयोग सराहनीय रहा।

जिला मुख्यालय पर गठिन प्री-लिटिगेशन बैंच में राजस्थान ग्रामीण मरूधरा बैंक के एनपीये खातों में से एक मामलें में 454000 रूपये की राशि का निपटारा मात्र 1 लाख रूपये में व 202000 रूपये की राशि का निपटारा मात्र 21000 रूपये में किया गया। इसी प्रकार एचडीएफसी बैंक के एनपीये खाते में 32 लाख रू. की राशि का निपटारा मात्र 22 लाख रूपये में किया जाकर पक्षकारों को लाभान्वित किया गया। जिसकी पक्षकारान द्वारा सराहना की जाकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 61357 प्रकरण रखे गये जिनमें से न्यायालयों में लंबित 16818 प्रकरण थे व प्रिलिटिगेशन के 44539 प्रकरण थे।

पक्षकारान ने लोक अदालत में पूर्णतया बढचढ कर भाग लिया। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित कुल 4803 प्र्रकरणों को निस्तारित किया जाकर कुल 98951786 रूपये का अवार्ड पारित किया गया। इसी प्रकार बैंक ऋण, बीएसएनएल व विधुत निगम के एवं राजस्व के प्रि-लिटिगेशन के कुल 1022 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण राजीनामें से कर कुल 189997803 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई। जिला उपभोक्ता मंच के 20 प्रकरण लोक अदालत में रखे गये जिनमें से उपभोक्ता के 17 प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा से करवाया गया। (फोटो सहित)

---------