भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लिया बड़ा फैसला, अब पूरा होगा एलिवेटेड रोड
जोधपुर न्यूज़: जोधपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से निजात दिलाने के लिए इसके हार्टलाइन रोड पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को पक्का कर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने अब इस महत्वपूर्ण परियोजना को हाथ में लेने का फैसला किया है, जो लंबे समय से राजनीतिक पैंतरेबाज़ी में फंसी हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है। जिसके जरिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। डीपीआर तैयार होने के बाद इसके टेंडर आमंत्रित कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी शनिवार को दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और जोधपुर के लिए 1700 करोड़ रुपये की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया। गडकरी ने उन्हें इस परियोजना के विकास के बारे में जानकारी दी। गहलोत ने आज गडकरी से बात की। इस बीच, गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के निर्णय के बारे में जानकारी दी।
ऐसी होगी एलिवेटेड रोड: शहर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड 9.6 किमी लंबी होगी। इसकी लागत करीब 1700 करोड़ रुपये होगी। यह देश की दूसरी सबसे लंबी एलिवेटेड रोड होगी, जो एक ही पिलर पर बनेगी। समय पर काम हुआ तो साढ़े चार साल में शिलान्यास पूरा हो जाएगा। एकल खंभों की संख्या 220 होगी, हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि खंभों की संख्या मिट्टी की भार वहन क्षमता (एसबीसी) के अनुसार भिन्न हो सकती है। यह त्रिज्या को संतुलित करने के लिए किया जाता है।
सदियों पुरानी योजना: एलिवेटेड रोड की योजना पर वर्षों से काम चल रहा था, लेकिन अभी तक आकार नहीं ले पाया है। वर्ष 2012-13 में तत्कालीन महापौर रामेश्वर दधीच ने अशोक गहलोत के दूसरे सीएम के रूप में इस योजना पर काम करना शुरू किया था। यह योजना तब सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर प्रस्तावित की गई थी, लेकिन सरकार बदल गई और व्यवहार्यता रिपोर्ट आने तक काम ठप रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2019 के बजट में इस एलिवेटेड रोड की डीपीआर तैयार करने की घोषणा की थी. इसके बाद जेडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए बड़ौदा स्थित फर्म जियो डिजाइन एंड रिसर्च कंपनी को नियुक्त किया। रिपोर्ट को मंजूरी के बाद जेडीए ने डीपीआर राज्य सरकार को भेजी है। इसके बाद पैसे को लेकर संकट खड़ा हो गया।
राजनीति में शामिल: इसके बाद यह प्रोजेक्ट राजनीति में आ गया। शेखावत ने नितिन गडकरी से मिलने और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से इसे पूरा करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। इसके बाद गडकरी ने अपनी सहमति दी कि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। वहीं गहलोत सरकार में शहर के नागरिक मंत्री शांति धारीवाल ने अपने जोधपुर दौरे के दौरान इस परियोजना पर सवालिया निशान लगाया था और इसे खारिज कर दिया था. जिससे एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। उधर, जोधपुर से राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के एक सवाल के जवाब में गडकरी ने लिखित में जवाब दिया कि ऐसी कोई भी परियोजना विचार करने लायक नहीं है. जिससे सियासत गरमा गई है। बाद में मुख्यमंत्री गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अपने-अपने स्तर पर गडकरी से बात की। शेखावत के साथ एक बैठक में, गडकरी ने सहमति व्यक्त की कि केंद्रीय मंत्रालय परियोजना को हाथ में लेगा।
