पाल, मांडकला मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान

प्रतापगढ़। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्रतापगढ़ की पाल और मांडकला ग्राम पंचायतों में लगभग 12000 लोगों को बुनियादी सुविधाओं की कमी के संबंध में दैनिक भास्कर की खबर का संज्ञान लिया है। आयोग मामले की जांच करेगा। इस संबंध में 13 फरवरी को उषा शर्मा, मुख्य शासन सचिव, राजस्थान सरकार, आलोक गुप्ता, प्रमुख सचिव, आदिवासी क्षेत्रीय विकास विभाग और प्रतापगढ़ कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव को नोटिस जारी किया गया है। इन अधिकारियों को नोटिस मिलने के 3 दिन के भीतर मामले के जांच अधिकारी एचआर मीणा को जवाब देना है. इसमें यह बताया जाना है कि संबंधित मामले को लेकर उनके द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर आयोग को प्राधिकारियों से जवाब नहीं मिलता है, तो अनुच्छेद 338(ए) के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। यह व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए सम्मन भी जारी कर सकता है।

प्रतापगढ़ जिले की पाल, मांडकला, सारी पिपली ग्राम पंचायतों के करीब 12 हजार लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं. जंगल में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से ये लोग परेशान हो रहे हैं। इन लोगों के पास न तो मोबाइल नेटवर्क है, न पक्की सड़क है, न बिजली है. डोर टू डोर नल कनेक्शन तो दूर की बात है। पीने के पानी के लिए आसपास के तालाबों पर निर्भर रहना पड़ता है। दैनिक भास्कर ने 7 फरवरी को इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 6 फरवरी को, पाल की सरपंच संगीता मीणा, मांडकला के सरपंच भांजी भाई मीणा सहित 1,000 से अधिक ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उन्होंने समाहरणालय में ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने तक टेंट लगाकर इस प्रदर्शन की शुरुआत की। 28 घंटे के बाद बड़ीसादड़ी विधानसभा के विधायक ललित ओस्तवाल, प्रतापगढ़ आईसीसी सदस्य सुरेंद्र चांडालिया, धमोटर प्रधान अमरी देवी मीणा समेत जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. मौके पर वन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया। कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने प्रतिनिधिमंडल से बात कर 15 दिन में बजरी सड़क का निर्माण शुरू करने, मोबाइल नेटवर्क के लिए टावर का काम कराने और बिजली निगम के अधिकारियों को कनेक्शन देने के निर्देश दिए. इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।