नगर निगम के पट्टे महापौर के हस्ताक्षर के बिना जारी किए जा रहे, अकेले सचिव के हस्ताक्षर पर आपत्ति

बीकानेर न्यूज: बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बांटे जा रहे पट्टों की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद नगर निगम की मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित हैं। दरअसल, निगम मेयर और कमिश्नर के बीच चल रही खींचतान के बीच ऐसे पट्टों को सार्वजनिक किया जा रहा है, जिन पर मेयर की जगह अकेले सचिव के हस्ताक्षर होते हैं.

दरअसल, निगमायुक्त गोपालराम बिरड़ा ने 16 नवंबर को नवनियुक्त सचिव हंसा मीणा के एक हस्ताक्षर से सभी पट्टे जारी करने के आदेश जारी कर दिए थे. जिस पर मेयर ने पत्र जारी कर कमिश्नर से जवाब तलब किया है। पत्र में महापौर ने लिखा है कि आयुक्त द्वारा जारी आदेश पूरी तरह से अवैध है। महापौर ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एक ही हस्ताक्षर से लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड तक की लीजहोल्ड जारी करने का आदेश दिया है.

वह भी उपायुक्त के. लेकिन आयुक्त ने अवैध आदेश जारी कर सचिव को सभी प्रकार के पत्रों पर एक ही हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया है। महापौर ने कहा कि आयुक्त द्वारा जारी आदेश में इसे 16 नवंबर को हुई अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का निर्णय बताया गया है, जबकि महापौर स्वयं इस समिति की अध्यक्ष हैं और ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई और कोई निर्णय नहीं लिया गया है. लिया। महापौर ने बताया कि बोर्ड के पास मूल दस्तावेज सरेंडर करने और पट्टा बनाने के लिए जमीन रेगुलेट करने का अधिकार है. इसलिए लीज पर और फाइल में महापौर के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। सचिव के हस्ताक्षर से जारी पट्टे पहले दिन से ही अवैध माने जायेंगे। ऐसे में इस तरह के पट्टे जारी कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। पहले साल भर के पट्टे के लिए लोगों को बेवजह इधर-उधर भटकाया जाता था और अब पट्टे जारी किए जा रहे हैं, जो कि अवैध है। हालांकि, आयुक्त द्वारा आदेश में संदर्भित बैठक की कोई कार्यवाही जारी नहीं की गई है।