प्राधिकरण की अधिकांश कॉलोनियां हैं सूनी

जोधपुर न्यूज: मारवाड़ में एक कहावत है कि... दांत हैं तो रोटी नहीं और रोटी है तो दांत नहीं। जेडीए का भी यही हाल है। जेडीए के पास जितना फंड रिजर्व है, उससे 15 गुना ज्यादा विकास कार्य चल रहा है। अब जेडीए ने फिर जमीन बेचकर फंड जुटाने की तैयारी की है।

जेडीए ने एक दशक में कई आवास योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इनमें से कोई भी योजना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। योजनाओं से जो पैसा आया वह शहर में खर्च किया गया। अब जेडीए केरू-बादली और गंगानी की जमीन बेचकर चंदा जुटाने की कोशिश कर रहा है। हाउसिंग बोर्ड को कई सौ बीघा जमीन देने की तैयारी है। इसके लिए जेडीए ने कई जगह जमीन चिन्हित की है। जेडीए को उम्मीद है कि उसे 200-300 करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

तुलना में जेडीए विकास में पिछड़ा हुआ है

हाउसिंग बोर्ड की अधिकांश योजनाएं विकसित हैं और लोग वहां रहते हैं। और जेडीए की योजनाओं में न सड़क है न पानी और बिजली। ऐसे में आवंटी वहां नहीं रह सकती थी। जेडीए को सुविधाएं विकसित करने में सालों लग जाते हैं। राजीव गांधी नगर, विवेक विहार, मंडलनाथ, अरना-झरना या विज्ञान विहार योजना में वर्षों पहले कटौती की गई थी।