विधायक संयम लोढ़ा मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद, कहा- संविदा पर नियुक्ति सरकारों का शोषण का दूसरा तरीका

सिरोही न्यूज़, सिरोही के पालड़ी एमके महाकाली मंदिर प्रांगण में ग्राम पंचायत सहायकों का जिला स्तरीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं विधायक संयम लोढ़ा उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि संविदा पर नियुक्ति सरकारों के शोषण का एक और तरीका है। वह हमेशा संविदा पर नियुक्ति के खिलाफ रहे हैं। सरकारें नियमित भर्ती के जरिए ही कर्मचारियों की नियुक्ति करें। संविदा पर नियुक्ति से पढ़े-लिखे बच्चों की जिंदगी खराब की जा रही है। वे अपने परिवार के सपने भी पूरे नहीं कर पाते हैं। प्रदेश की हो या केंद्र की सभी सरकारें इसी रास्ते पर चल रही हैं। विधायक लोढ़ा ने कहा कि सरकारें ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें कम वेतन पर ज्यादा लोग काम पर मिलते हैं. उन्होंने कहा कि जनकल्याण का दावा करने वाली सरकारें जब ऐसा काम करने लगती हैं तो यह समाज के लिए खतरनाक और घातक साबित होता है। विधायक ने कहा कि आज अनपढ़ बेरोजगार नहीं बल्कि शिक्षित युवा बेरोजगार है। विधायक लोढ़ा ने संविदा कर्मियों से आह्वान किया कि वे जो गलत देखते हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, उसका विरोध करें. मैं भी लोगों के हक के लिए काम करता हूं और जहां भी मुझे गलत नजर आता है, मैं उसका विरोध जरूर करता हूं।

विधायक लोढ़ा ने कहा कि वह भी संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग और इस लड़ाई को लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम सब मिलकर सरकार पर चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने का दबाव बनाएंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जिन वादों पर आप चुनाव लड़े हैं और जो आपके घोषणापत्र में हैं, उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि आप उनसे भी सवाल कीजिए, जिन्होंने देश में 2 करोड़ रोजगार देने, महंगाई, डीजल और खाने के दाम कम करने का दावा कर सत्ता हासिल की थी। विधायक लोढ़ा ने कहा कि एक नागरिक होने के नाते हम भी समाज का हिस्सा हैं। जहां समाज के किसी भी वर्ग को जरूरत होती है, वे उनकी आवाज के रूप में कार्य करते हैं। विधायक ने कहा कि मैंने सरकार को समय-समय पर याद दिलाया है कि आपने घोषणापत्र में जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करें। विधायक ने कहा कि मजदूरों का आंदोलन इसलिए कमजोर हो जाता है क्योंकि कार्यकर्ता उस लड़ाई को सिर्फ अपनी सुविधाओं तक सीमित कर लेते हैं. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जसरापुर ने कहा कि वर्तमान में सरकार जो 1 लाख 10 हजार संविदा कर्मियों के लिए संविदा नियम 2022 लेकर आई है. सरकार मानदेय की जगह पे ग्रेड तय करे।