बजट में 9 सूत्री मांगों को जगह नहीं देने पर मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों ने जलाई बजट की प्रतियां

करौली। करौली मंत्री कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही 9 सूत्री मांगों को बजट में जगह नहीं देने से नाराज संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर शासन द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रतियां जलाकर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. एडीएम। मांगों को बजट में जगह देने की मांग की। मंत्रालय कर्मचारी संघ के राजेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं, निगमों, मंडलों में पदस्थ अधीनस्थ मंत्री संवर्ग व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहा है. लेकिन हाल ही में पेश बजट में राज्य सरकार द्वारा मंत्री कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया गया. जिससे मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों में नाराजगी है। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि राज्य प्राथमिकता के आधार पर कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे 3600, प्रोन्नति के द्वितीय पद पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 3600 के स्थान पर 4200, अपर प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे होगा. 4800, प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 6600 तथा स्थापना अधिकारी का ग्रेड पे 7600 करने की मांग है। इसी तरह वर्ष 2013 में बने 9840 के प्रारंभिक वेतन को सातवें वेतन आयोग के अनुसार निर्धारित करने का आदेश जारी करने की मांग की जा रही है. राजस्थान के सभी संवर्गों की तरह प्रशासनिक सुधार विभाग स्तर पर अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए निदेशालय गठित करने, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है. इसके साथ ही कर्मचारी संगठन पदोन्नति नियमावली में संशोधन सहित नौ सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हिंडौन सिटी| सरकार द्वारा बजट घोषणा 2023-2024 में मंत्री कर्मचारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक घोषणा नहीं किये जाने पर एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना दिया. इस दौरान बजट की प्रतियां जलाकर रोष जताया। संघ के प्रसून कुमार जैन, गोविंद गुप्ता, राजेश पाठक, महेश शर्मा आदि ने बताया कि सरकार द्वारा मांग पूरी नहीं किये जाने पर बुधवार को कर्मचारियों ने पूरे प्रदेश में गांधी नीति का विरोध किया.

सामूहिक कार्य का बहिष्कार कर अनुमंडल मुख्यालय पर बजट के कर्मचारी कल्याण अध्याय की कॉपियों की होली जलाई गई. उन्होंने बताया कि बजट पास होने से पहले सरकार के उच्चाधिकारियों की सभी कर्मचारियों के साथ बैठक हुई थी. कर्मचारियों की सुध लेने का दावा किया था, लेकिन बजट के दौरान कर्मचारियों की सुध नहीं लेने के कारण कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हिंडौन में प्रदर्शन के बाद एसडीएम सुरेश कुमार को ज्ञापन दिया। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए विवश होंगे। टोडाभीम | मंत्रिस्तरीय कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांगों को राज्य सरकार द्वारा बजट में शामिल नहीं किए जाने से नाराज कर्मचारियों ने ज्ञापन देते हुए फेडरेशन के प्रदेश मुख्य सलाहकार एवं जिलाध्यक्ष सतवीर सिंह राजावत, राज्य मंत्री स्वतंत्र सुनील दत्त सैन, प्रखंड अध्यक्ष कैलाशचंद मीणा, राजेंद्र कुमार मीणा, मानसिंह मीणा, प्रियंका, रवीना, मोहनसिंह सहित राजस्थान के दर्जनों प्रखंड कार्यकारिणी शामिल हैं. राज्य मंत्रिस्तरीय कर्मचारी महासंघ के सदस्य उपस्थित थे।