मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पदोन्नति के कोटे में छेड़छाड़ की कवायद का किया विरोध

जालोर। मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पदोन्नति कोटे में छेड़छाड़ की कवायद के विरोध एवं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखण्ड अधिकारी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अपर मुख्य सचिव वित्त एवं राजस्व प्रशासन ने संघ के साथ हुए समझौते को नहीं माना। मंत्रालयिक कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति कोटे में छेड़छाड़ की प्रथा के खिलाफ प्रशासन की ओर से ज्ञापन दिया गया है। इसके साथ ही 7 सूत्रीय मांगें जिसमें राजस्व मंत्रालय के कर्मचारियों की तहसीलदार पदोन्नति में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, राजस्व मंडल को सचिवालय के समान दर्जा दिया जाए। जिला कलेक्टर को मिनी सचिवालय और राजस्व मंत्रालय घोषित किया जाए।

कर्मचारियों को सचिवालय के समान वेतन एवं भत्ते दिये जायें। उपखंड कार्यालय में कार्यभार के अनुसार नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी करने, अन्य विभागों की तरह राजस्व विभाग के कर्मचारियों को राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षाओं में 12.5% आरक्षण देने, कलक्ट्रेट के मंत्रालयिक कर्मचारियों को लैपटॉप देने और राजस्व बोर्ड सहित अधीनस्थ कार्यालय। टैबलेट दिलाने के साथ ही कंप्यूटर भत्ता स्वीकृत कराने की मांग की गई। इस मौके पर सुरेश विश्नोई ब्लॉक अध्यक्ष, नरपत लाल जीनगर, प्रकाश डाका, सावलाराम देवासी, ओमप्रकाश, हेमराज, प्रेम प्रकाश गोयल सहित कई कर्मचारी मौजूद थे।