मांगों को लेकर मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, तहसीलें सूनी रहीं

दौसा। राजस्थान राज्य मंत्रिस्तरीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सोमवार को काम का बहिष्कार कर महापड़ाव में शामिल होने के लिए जयपुर रवाना हो गये. कर्मचारियों ने बताया कि प्रथम पद पर प्रोन्नति वरिष्ठ सहायक, अन्य संवर्ग एवं ग्राम विकास अधिकारी के ग्रेड पे के समतुल्य होगी, कृषि पर्यवेक्षक का ग्रेड पे 2800 के स्थान पर 3600, सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4200, अपर प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4800, प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड पे 6600 एवं स्थापना अधिकारी का ग्रेड पे 7600 होना चाहिए, वर्ष 2013 में किए गए 9840 के प्रारंभिक वेतन को बहाल करने के बाद, सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार मूल वेतन 25500 करने के आदेश जारी किए जाएं.

पंचायती राज संस्थाओं में अधीनस्थ विभागों में तद्नुसार पदोन्नति पदों का सृजन किया जाए, कनिष्ठ सहायक का ग्रेड पे राज्य समता के आधार पर बढ़ाकर 3600 किया जाए, राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में मंत्री संवर्ग के लिए 25 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा निर्धारित किया जाए तथा 12.5 प्रतिशत कोटा किया जाए सीधी भर्ती में तय उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. ऐसे में सोमवार को कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर महापड़ाव में शामिल होने जयपुर के लिए रवाना हो गए. कर्मचारी नहीं मिलने से तहसील व एसडीएम कार्यालय सूने रहे। लोग चिंतित थे।