मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बजट घोषणा के विरोध में किया कार्य बहिष्कार

जयपुर: राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ ने बुधवार से बजट घोषणा 2023-2024 में मंत्रालयिक कर्मचारियों की अनदेखी को लेकर सभी 33 जिलो में जिला कलेक्टर कार्यालयों और 360 ब्लॉकों में उपखंड मुख्यालयों में बजट के कर्मचारी कल्याण के चैप्टर की प्रतियों की होली जलाई और कार्य बहिष्कार किया। जयपुर में जिला कलक्टर कार्यालय पर जयपुर के सभी विभागों के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने बुधवार सुबह उपस्थिति दर्ज कर कार्य का बहिष्कार करते हुए बड़ी संख्या में कलक्टर कार्यालय पर पहुंचे और सभा की। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी के नेतृत्व में बजट घोषणा की प्रतियां जलाई और सभा स्थल से जिला कलक्टर कार्यालय के गेट पर पहुंचकर नारेबाजी। बाद में प्रशासन के बुलावे पर महासंघ के 21 प्रतिनिधि मंडल जयपुर जिला अध्यक्ष मुकेश मुद्गल के नेतृत्व में मिला और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया। प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह ने कहा कि यदि सरकार द्वारा अभी भी मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन जयपुर में नौ मार्च से महापड़ाव डाला जाएगा।

काली पट्टी बांध कर जताया विरोध

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने पूर्व घोषित आंदोलन में राज्य के 33 जिलों व तहसील स्तर पर कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में उपस्थित रहकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने सरकार को आगाह किया कि सरकार समय रहते कर्मचारियों से चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा करें। अन्यथा कर्मचारियों के रोष को देखते हुए आगामी दो मार्च को शहीद स्मारक से रैली निकालकर विधानसभा का घेराव करेंगे। राठौड़ ने बताया कि सरकार से बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 8,16, 24, 32 पर सकारात्मक जवाब देते हुए अपने स्तर पर समीक्षा भी करवा चुके हैं। विभिन्न विभागों की डीपीसी पदनाम परिवर्तन जैसे गैर वित्तीय मांगों पर भी बजट घोषणा में कर्मचारियों के कोई राहत नहीं दी है।

सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

राजस्थान सरकार के खिलाफ युवाओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। बजट में नई भर्तियों का ऐलान नहीं होने से नाराज प्रदेशभर के बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को शहीद स्मारक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को युवाओं के लिए समर्पित बताया था। बजट में युवाओं के लिए एक भी नई नौकरी (भर्ती) का ऐलान नहीं किया है। इसलिए जब तक नई सरकारी भर्तियों की घोषणा नहीं हो जाती और सात फरवरी को अजमेर आरपीएससी के सामने युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले अजमेर सिविल लाइंस के थाना इंचार्ज दलवीर फौजदार को निलंबित नहीं किया जाता है तब तक महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव अन्न का त्याग जारी रखेंगे।