विधायक को सौंपा ज्ञापन, प्रारूप में संशोधन कर जल्द लागू करवाने की मांग

पाली। राजस्थान में पिछले एक दशक से जवाबदेही कानून को लागू करने के लिए कई जगहों पर आंदोलन चल रहे हैं. इस संबंध में सूचना का अधिकार और रोजगार अभियान वर्ष 2016 में 100 दिनों का सफर तय कर चुका था। जनता से करीब दो लाख हस्ताक्षर इस मांग को लेकर जुटाए गए थे कि और जवाबदेही कानून बनाया जाए। राजस्थान सरकार ने जनता की मांग पर ध्यान देते हुए बजट में फिर वादा किया था कि सरकार जवाबदेही कानून लाएगी. इसी वादे के मुताबिक इस बार जवाबदेही कानून का मसौदा लाया गया है. जिसमें अब संशोधन की मांग की जा रही है।

आज सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के जिला प्रतिनिधि गोमाराम मीणा, जिला पाली, गोडवाड़ जन संगठन के प्रतिनिधि हरिराम गरासिया सहित लोगों ने बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जवाबदेही कानून को तत्काल लागू करने की मांग की गई है। शिकायतों के निवारण के लिए निश्चित समय सीमा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सूचना एवं सहायता केंद्र स्थापित किया जाए। स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम अनुसूचित जाति-जनजाति विकास निधि अधिनियम 2022 लागू किया जाए। राज्य में शांति एवं संविधान केंद्र खोलने की मांग की गई। लोगों ने विधायक से इसे चालू विधानसभा सत्र में उठाने की मांग की।