ऊर्जा उद्योग एवं श्रमिक समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर दिया ज्ञापन

भीलवाड़ा । अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड श्रमिक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नाम अधीक्षण अभिंयता राजपाल सिंह अकाल को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिला महामंत्री नरेश कुमार जोशी ने बताया कि विगत 05 व 06 अगस्त को एर्नाकुलम में भारतीय मजदूर संघ की औद्योगिक इकाई अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुइ। जिसमें विद्युत सुधार अधिनियम 2003 व संशोधन बिल 2022 पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके अनुसार ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान दशा एवं कामगारों की समस्याओं,मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर नई पेंशन योजना समाप्त कर,पुरानी पेंशन योजना लागू करने,त्रिपक्षीय अनुबंध अनिवार्य करने,सब लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर वितरण उत्पादन एंव प्रसारण के क्षेत्र में हो रहे निजीकरण पर रोक लगाने,एक देश,एक ग्रिड की तर्ज पर एक टैरिफ,एक वेतन,समान सेवा शर्तें लागू करने, समान काम का समान वेतन के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालना सुनिश्चित करते हुए संवेदनशील उद्योग में अनुबंधित,आकस्मिक, आउटसोर्स,ठेका श्रमिको, कर्मचारियों के माध्यम से नियमित प्रकृति के विद्युत संचालन और रखरखाव के कार्यों पर रखे जाने पर रोक लगाने तथा वर्तमान कार्यरत अनुबंधित,आकस्मिक, आउटसोर्स,ठेका श्रमिकों,कर्मचारियों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए समान काम का समान वेतन प्रदान करने,संयुक्त उपक्रम स्थापित कर केन्द्र एंव राज्य सरकार के बीच सयुंक्त उपक्रम बनाकर विद्युत क्षेत्र को मजबुत करने,त्रिपक्षीय समिति में श्रमिक प्रतिनिधी एवं ऊर्जा मंत्रालय के अपीली अथारिटी में श्रमिक प्रतिनिधियो को शामिल करने,विद्युत सुधार अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकारो द्वारा वर्ग विशेष के लिए दी जाने वाली किसी भी प्रकार की छुट पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की गई हैं।

ज्ञापन पर प्रदेश उपाध्यक्ष जुम्मा काठात,सयुक्त महामंत्री शंभू लाल तेली,कोषाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल चूड़ीगर,प्रचार मंत्री सूर्य प्रकाश लखारा, भगवती नाथ योगी,विनोद रैगर,विशवेन्द्र महावर,महावीर शर्मा,प्रभु लाल कीर सहित पदाधिकारी एवं कर्मचारियो ने हस्ताक्षर किये।