राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य ने ली अफसरों की बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने सभी बैंक अधिकारियों को शिक्षा और स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण में देरी नहीं करने का निर्देश दिया है। इसमें लापरवाही की स्थिति में संबंधित बैंक और आरबीआई से शिकायत की जाएगी। उन्होंने ये निर्देश मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय के हॉल में हुई बैठक में दिए। बैठक में भरतपुर संभाग में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। बैठक में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य सुभाष पारधी ने सभी विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं और संभावित समाधान पर चर्चा की।

जब उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी ली तो पता चला कि भरतपुर में ड्रॉप आउट ज्यादा है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी बच्चों और अभिभावकों को बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवारों को समय पर किश्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया। जन सुरक्षा योजना की जानकारी लेते हुए बताया कि सभी 4 जिलों में पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है, उन्होंने शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराने के निर्देश दिये।

पारधी ने बैंक अधिकारियों से अनुसूचित जाति परिवारों को ऋण के आवेदन के बारे में जानकारी ली। पारधी व संभागायुक्त सोवरमल वर्मा ने लक्ष्य से काफी कम उपलब्धि पर नाराजगी जताते हुए बैठक में भाग लेने वाले एलडीएम प्रतिनिधियों को आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठक में अपने विभाग के संबंध में पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा. . अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य पारधी ने अपने निजी सहायक को दिल्ली में बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख को बुलाने का निर्देश दिया।

पारधी ने निर्देश दिया कि पीएचईडी और पंचायती राज विभाग के अधिकारी एक संयुक्त सर्वेक्षण करें ताकि एक सूची तैयार की जा सके कि किन एजेंसियों ने हैंडपंप लगाए हैं, गैर-कार्यात्मक हैंडपंपों को नए हैंड पंपों से बदलने और मरम्मत योग्य हैंडपंप लेने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। ताकि पीने के पानी की समस्या न हो। हैंडपंप सार्वजनिक भूमि पर स्थापित किए जाने चाहिए, न कि सबमर्सिबल या निजी स्वामित्व वाले।

अधूरी तैयारी के चलते राष्ट्रीय आयोग की बैठक में पहुंचे एलडीएम प्रतिनिधि

पारधी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास के बारे में जानकारी ली। जिसमें बच्चों को निर्धारित मानक के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने और छात्राओं के अधिक नामांकन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। दस्तावेजों के अभाव में संबंधित आवेदक को समय पर सूचित किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना में एससी वर्ग को रोजगार और महिला मेट की जानकारी ली तथा फॉर्म 6 की सहज उपलब्धता व 125 दिन रोजगार देने पर जोर दिया। बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह, जिला परिषद सीईओ श्रीनिधि बी.टी. मौजूद थें। सदस्य सुभाष पारधी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भरतपुर संभाग के अनुसूचित जाति एवं समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संभाग के चारों जिलों में एससी वर्ग के उत्थान में आ रही बाधाओं, उनके समाधान के सुझाव भी लिए।