UCC को लेकर जयपुर में मुस्लिम प्रतिनिधियों की बैठक, कहा- धार्मिक भावनाओं और धर्म की परंपराओं का रखा जाए ख्याल

जयपुर। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव के मद्देनजर 9 जुलाई को अजमेर में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की बैठक हुई. मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले हुई इस बैठक में केंद्र सरकार से यूसीसी में मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का ख्याल रखने का आग्रह किया गया. बैठक में प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे समाज में कई ऐसी परंपराएं हैं, जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हैं. यही कारण है कि इन परंपराओं से आम मुसलमान की धार्मिक भावनाएँ जुड़ी हुई हैं।

प्रतिनिधियों ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस कानून के प्रावधानों में मुस्लिम समुदाय की भावनाओं और परंपराओं का ख्याल रखा जाना चाहिए. प्रतिनिधियों ने कहा कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामले मुसलमानों के निजी जीवन को नियंत्रित करते हैं। बैठक में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किये गये जो इस प्रकार हैं।

1. धार्मिक विविधता की मान्यता: भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जो अपने नागरिकों की विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान और समायोजन करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ का अस्तित्व देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को स्वीकार करता है, जिससे मुसलमानों को व्यक्तिगत मामलों में अपने धार्मिक कानून का पालन करने की अनुमति मिलती है।

2. सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा: मुस्लिम पर्सनल लॉ भारत में मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा और पोषण करने में मदद करता है। यह मुसलमानों को अपनी धार्मिक परंपरा और रीति-रिवाजों के अनुसार अपना जीवन जीने में सक्षम बनाता है।

3. विवाह और तलाक: मुस्लिम पर्सनल लॉ जीवन के आवश्यक पहलुओं जैसे विवाह और तलाक को नियंत्रित करता है। यह मुस्लिम विवाह निकाह पति और पत्नी के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने वाले नियम प्रदान करता है, जिसमें तलाक की प्रक्रिया और भरण-पोषण के अधिकार भी शामिल हैं।

4. विरासत और उत्तराधिकार: मुस्लिम पर्सनल लॉ मुसलमानों के बीच विरासत और उत्तराधिकार के लिए विस्तृत नियम प्रदान करता है जो अन्य समुदायों पर लागू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से अलग हैं। नियम धार्मिक ग्रंथों पर आधारित हैं और मुस्लिम समुदाय के बीच इनका सख्ती से पालन किया जाता है।

5. दत्तक ग्रहण और संरक्षकता: कानून गोद लेने और संरक्षकता से संबंधित मुद्दों से भी निपटता है, जिनके भारत में अन्य व्यक्तिगत कानूनों की तुलना में अद्वितीय पैरामीटर हैं।

6. विवाद समाधान: भारत में अदालतें मुसलमानों के बीच व्यक्तिगत मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लेख करती हैं। इसलिए यह ऐसे मामलों में न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करता है।

बैठक में कहा गया कि धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना ही मुस्लिम समुदाय की पहचान है. देश की बहुलवादी प्रकृति और सभी नागरिकों को अधिकार देने की भारतीय संविधान की मंशा को कायम रखा जाना चाहिए। नवाब हिदायत उल्लाह, पीर नफीस मियां चिश्ती, काजी मुन्नवर अली, आरिफ हुसैन, अहसान मिर्जा, अब्दुल मुगानी चिश्ती, मोहम्मद इकबाल, पार्षद मोहम्मद शाकिर, अब्दुल नईम खान, हाजी रईस कुरेशी, एडवोकेट हाजी फैयाज उल्लाह, अब्दुल सलाम, सैयद गुलजार चिश्ती, सलमान खान, आसिफ अली, सैयद अनवर चिश्ती, हनीफ, एसए काजमी, वसीम सिद्दीकी, एहतेजाज अहमद आदि मौजूद रहे।