राजस्थान
नाबार्ड द्वारा कृषक उत्पादक संगठन तथा कृषि अवसंरचना निधि की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित
Tara Tandi
26 Sep 2023 2:23 PM GMT

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नाबार्ड द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र योजना-कृषक उत्पादक संगठन, भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक मंगलवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहन लाल खटनावलिया की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।
सदस्य सचिव जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं एजीएम (डीडी) नाबार्ड सुश्री वसुंधरा ने समिति को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत, नाबार्ड ने सीबीबीओ-बाईफ के माध्यम से ग्यारह सीएसएस-एफपीओ के गठन को मंजूरी दी है और एसएफएसी ने सीबीबीओ-कट्स के माध्यम से पांच एफपीओ के गठन को मंजूरी दी है। योजना के तहत जिले में कुल 16 एफपीओ का गठन हुआ हैं। बैठक के दौरान सीबीबीओ द्वारा संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दी गईं। समीक्षा के दौरान, जिला परिषद सीईओ ने सीबीबीओ और एफपीओ के बीओडी और सीईओ को एफ़पीओ के निर्माण आदि में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए निर्देशित और प्रेरित किया। उन्होंने बैठक के दौरान व्यवहार्य व्यावसायिक प्रस्तावों के निर्माण के लिए बीओडी और सीईओ के प्रशिक्षण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया।
केवीके से डॉ सी.एम. यादव, संयुक्त निदेशक कृषि श्री इंद्र सिंह संचेती, डॉ एसएस राठौड़, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉ अलका गुप्ता, उद्यानिकी से श्री गोपाल, एफडीओ मत्स्य पालन डॉ अनिल के जोशी, एलडीएम श्री सोराज मीना, डीआरसीएस श्री अरविंद ओझा, केयूएमएस श्री ए.के. कंठ ने भी बैठक में सीएसएस-एफपीओ के बीओडी और सीईओ की समस्याओं को सुना और योजना के सफल कार्यान्वयन में उनका मार्गदर्शन किया।
बैठक में सीबीबीओ-कट्स से श्री गौरव चतुर्वेदी, श्री भोलाराम बाथम, श्री विपिन धीरावत, श्री हितेश कुमावत, श्री हितेंद्र भी उपस्थित थे। इसके अलावा बैठक में एफपीओ के बीओडी और सीईओ भी मौजूद थे।
इसके उपरान्त भारत सरकार की कृषि अवसंरचना निधि की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान रुपए 74 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी चर्चा की गई । बैठक के दौरान श्री सोराज मीना,एलडीएम, बैंक ऑफ बदोड़ा को बैंको को दिये गए लक्ष्यों की निगरानी के साथ मार्गदर्शित करने पर भी चर्चा हुई ।
साथ ही डीआरसीएस श्री अरविंद ओझा को भी लक्ष्यों को पूरा करवाने हेतु आवश्यक कारवाई करने के लिए निर्देश दिये।
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