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राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल पर बड़ी कार्रवाई, 40 विला खरीद मामले में FIR

nidhi
19 Nov 2026 7:35 AM IST
राजस्थान में IAS शिखर अग्रवाल पर बड़ी कार्रवाई, 40 विला खरीद मामले में FIR
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IAS-IPS दंपति की संपत्ति खरीद पर उठे सवाल
जयपुर: राजस्थान में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करीब 40 विला और कॉटेज की संदिग्ध खरीद से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बुधवार, 18 नवंबर को एफआईआर दर्ज कर ली है। इस कार्रवाई में आईएएस शिखर अग्रवाल के साथ गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को नामजद किया गया है। आरोप है कि अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों ने निजी कंपनी से बाजार मूल्य की तुलना में बेहद कम कीमत पर रिसॉर्ट की संपत्तियां खरीदीं। इसके बदले संबंधित कंपनी को सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुंचाने का संदेह है। एसीबी ने प्रारंभिक जांच में भ्रष्टाचार के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलने की बात कही है। हालांकि, आरोपों की न्यायिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
40 विला-कॉटेज खरीद मामले में बड़ी कार्रवाई, कंपनी के निदेशक भी नामजद
एसीबी ने आईएएस शिखर अग्रवाल के अलावा गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मुकुंद शरण गोयल, प्रबंध निदेशक संजय गोयल और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान लगाए गए हैं। मामला उदयपुर और अलवर के अनंता रिसॉर्ट से जुड़ी संपत्तियों की खरीद का है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, अधिकारी, उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के अन्य सदस्यों ने लगभग ढाई वर्षों में एक ही कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदे। इन संपत्तियों की खरीद पर करीब 6.16 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी सामने आई है। एसीबी अब संबंधित दस्तावेजों, संपत्ति के मूल्यांकन और सरकारी मंजूरियों की जांच कर रही है।
59 लाख का विला महज 11 लाख में खरीदने का आरोप
मामले में सबसे बड़ा सवाल रिसॉर्ट की संपत्तियों की खरीद कीमत को लेकर उठ रहा है। जांच में ऐसे लेनदेन सामने आने का दावा किया गया है, जिनमें विला बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदे गए। लगभग 59 लाख रुपये मूल्य वाले विला को करीब 11 लाख रुपये में खरीदे जाने का आरोप भी सामने आया है। एसीबी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संपत्तियों के सौदों में इतनी बड़ी रियायत किस आधार पर दी गई और क्या इसके बदले कंपनी को सरकारी निर्णयों के माध्यम से कोई लाभ पहुंचाया गया। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि खरीदी गई कई संपत्तियां बाद में उसी कंपनी को लीज पर दे दी गई थीं। इनसे परिवार को सालाना लगभग 1.80 करोड़ रुपये किराया मिलने की बात कही गई है।
उदयपुर में कलेक्टर रहते जमीन की मंजूरी पर भी सवाल
एसीबी की जांच में शिखर अग्रवाल के वर्ष 2006 के कार्यकाल से जुड़े फैसलों की भी पड़ताल की जा रही है। उस समय वह उदयपुर के जिला कलेक्टर पद पर कार्यरत थे। जांच एजेंसी के अनुसार, उदयपुर के बूझड़ा गांव में करीब 13.705 हेक्टेयर कृषि भूमि को अनंता रिसॉर्ट के लिए पर्यटन इकाई में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि इस मंजूरी में वन, खनन और सिंचाई विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं लिए गए। बाद में भूमि परिवर्तन आदेश से दो महत्वपूर्ण शर्तें भी हटा दी गईं। इनमें कुल भूमि का 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधाओं के लिए आरक्षित रखने और लेआउट की मंजूरी वरिष्ठ नगर नियोजक से लेने की शर्त शामिल थी। एसीबी अब इन निर्णयों और संबंधित कंपनी को हुए संभावित आर्थिक लाभ के बीच संबंधों की जांच कर रही है।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल और सरकारी रियायतों की भी जांच
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में लिए गए कुछ निर्णयों को भी जांच के दायरे में शामिल किया है। आरोप है कि शिखर अग्रवाल के अतिरिक्त अध्यक्ष प्रभार के दौरान 28 अगस्त 2023 को औद्योगिक एवं व्यावसायिक स्वीकृतियों की चेकलिस्ट में बदलाव किया गया। इसके बाद कुछ आवश्यक दस्तावेजों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों से संबंधित शर्तें हटाई गईं।
इन बदलावों के बाद अनंता समूह के कुछ रिसॉर्ट को स्वीकृतियां मिलीं।
इसके अलावा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कंपनी को दिए गए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो का आरोप है कि निवेश संबंधी पात्रता और सरकारी रियायतों से जुड़े निर्णयों में पद का दुरुपयोग किया गया। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
हाईकोर्ट पहुंचे शिखर अग्रवाल, अब आगे की जांच पर नजर
एफआईआर दर्ज होने से पहले शिखर अग्रवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 17 नवंबर को याचिका दाखिल करके एसीबी की प्रारंभिक जांच और राज्य सरकार द्वारा दी गई जांच की मंजूरी को चुनौती दी। याचिका में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई तथा एफआईआर दर्ज करने पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। मामले की सुनवाई 19 नवंबर को प्रस्तावित थी। इससे पहले राजस्थान सरकार शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर को एपीओ कर चुकी है। एसीबी ने मामले की आगे की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक को सौंपी है। जांच एजेंसी अब जमीन के दस्तावेज, विला की खरीद-बिक्री, सरकारी स्वीकृतियों और वित्तीय लाभ से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल करेगी। इस कार्रवाई के बाद राजस्थान के प्रशासनिक हलकों में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल किसी भी नामजद व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हुआ है।
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