हनुमानगढ़ के स्कूलों को भुगतान में पहले ही देरी पर महाभारत, अब सत्यापन में भी देरी

हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के एवज में प्राप्त होने वाली रिचार्ज राशि के भुगतान में पहले से ही देरी हो रही है. अब चालू शैक्षणिक सत्र 2022-23 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन कार्य की गति भी धीमी है। भौतिक सत्यापन को लेकर पहले से तय तिथि को बढ़ा दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 21 नवंबर को निजी स्कूलों में नि:शुल्क सीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाना था. लेकिन निर्धारित तिथि तक सभी जगहों पर निर्धारित कार्य पूरा नहीं हो सका। ऐसे में भौतिक सत्यापन कार्य की तिथि नौ दिन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।

उप निदेशक आरटीई प्रारंभिक शिक्षा चंद्रकला पंवार ने बताया कि स्कूलों में भौतिक सत्यापन का कार्य 30 नवंबर तक किया जाना है। इसके बाद स्कूलों से प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना है। यह कार्य विद्यालय के भौतिक सत्यापन की तिथि से सात दिवस के अन्दर करना होगा। स्कूल की रिपोर्ट अपलोड करने के बाद 15 दिन के भीतर कार्यालय स्तर पर मिलान कर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट का सत्यापन करना होगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आरटीई रिचार्ज राशि के भुगतान में कई बार देरी हुई है। ऐसे में निजी स्कूलों को आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। पिछले महीने दिवाली के आसपास एसआरएस शिक्षण संस्था संघ को आरटीई रिचार्ज की राशि के भुगतान की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा था. निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों की माने तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण आरटीई रिचार्ज राशि के भुगतान का बजट लैप्स हो गया था. निजी स्कूल संचालकों ने इसका विरोध किया तो तकनीकी कारण बताया। जबकि सैकड़ों स्कूलों पर करोड़ों रुपए का बकाया है। पिछले माह निजी स्कूल संचालकों के लगातार आंदोलन का असर यह हुआ कि निदेशालय को भुगतान की किश्त जारी करनी पड़ी.

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