माफिया ने सीमा क्षेत्र में खोदी वन विभाग की जमीन, 51 लाख की जिप्सम बेची

बीकानेर। बीकानेर बॉर्डर एरिया में सरकारी जमीन से जिप्सम की चोरी रुक नहीं रही है। माफिया ने खाजूवाला और पूगल के बीच तीन दिन में वन विभाग की 25 बीघा जमीन खोद कर करीब 51 लाख रुपए का जिप्सम बेच डाला। सीमावर्ती क्षेत्र बज्जू और खाजूवाला में बड़े पैमाने पर जिप्सम का वैध और अवैध खनन होता है। स्थिति ये है कि कुछ लीज धारक खुद के खेत में चूना खत्म होने पर 50-60 रुपए टन के हिसाब से रवाना बेच रहे हैं या सरकारी जमीन से जिप्सम खोद रहे हैं। रॉयल्टी नाके पर पहुंचते ही यह जिप्सम एक नंबर का बन जाता है। रॉयल्टी वालों को केवल अपनी रॉयल्टी से मतलब होता है। जिप्सम आस-पास की फैक्ट्रियों में 1500-1600 रुपए टन के हिसाब से बिक रहा है। बीकानेर के खारा औद्योगिक क्षेत्र में इसी जिप्सम के 2000 रुपए टन तक मिल जाते हैं। माफिया इतने शातिर हैं कि पुलिस और वन विभाग की आंख बचाकर ट्रक निकालते हैं। ट्रक एक-एक करके लोड किए जाते हैं। खाली ट्रकों को दूर खड़ा किया जाता है। एक ट्रक भर कर निकलता है तब दूसरा भेजा जाता है। खनन के दौरान पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों पर नजर रखने के लिए माफिया लग्जरी गाड़ियों से पेट्रोलिंग करते हैं। लोड ट्रक सड़क पर पहुंचते ही ड्राइवर को रवाना थमा दिया जाता है। उसके बाद रॉयल्टी देकर ड्राइवर गाड़ी निकाल ले जाता है।

वन विभाग के दंतौर रेंज स्थित चक 15केजेडी(ओल्ड), नौसेरा के 45 मुरबे वन विभाग की जमीन पर हैं, जिनमें से 20 मुरबों में करोड़ों का जिप्सम दबा हुआ है। खाजूवाला निवासी कुर्बान अली ने वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन को लेकर संभागीय आयुक्त, बीकानेर और अनूपगढ़ कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, सीसीएफ और छत्तरगढ़ डीएफओ तक से बीकानेर और बज्जू क्षेत्र के खनन माफिया की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कुर्बान ने बताया कि रोज 45 गाड़ियां निकल रही हैं। मुरबा संख्या 166/51,52 में 50 बीघा और 59, 60 में 15 बीघा जमीन से जिप्सम इस महीने में खोदा जा चुका है। कुंडल में वन विभाग की जमीन पर जिप्सम का अवैध खनन के मामले में कुछ महीने पहले वन विभाग ने करीब 20 ट्रक पकड़े थे। खाजूवाला थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई। यह ट्रक कई दिन तक वन विभाग की जमीन पर खड़े रहे। बाद में वन अधिकारियों ने प्रति ट्रक 51 हजार रुपए जुर्माना लेकर छोड़ दिए। इसके आधार पर मुकदमे में भी पुलिस ने एफआर लगा दी। रेंजर मोहनलाल का कहना है कि नियमों में जुर्माने का प्रावधान है। वन क्षेत्र में अवैध खनन होने की जानकारी मिली है। उसे रोकने के लिए टीम बना दी है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -वीरभद्र मिश्रा, डीएफओ, वन विभाग, छत्तरगढ़