राज्य में एम सेंड इकाइयों को दिया जाएगा बढ़ावा - एसीएस वीनू गुप्ता

जयपुर,। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम, उद्योग व एमएसएमई वीनू गुप्ता ने कहा है कि राज्य में बजरी के सस्ते व सुगम विकल्प के रुप में एम सेंड के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने के साथ ही एम सेंड की नई इकाइयां लगाने के लिए निवेशकों को मोटिवेट किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी एम-सेंड नीति में सरकारी निर्माण कर्यों मेें बजरी के विकल्प के रुप में कम से कम 25 प्रतिशत एम सेंड का उपयोग अनिवार्य है। एम सेंड नीति जारी होने के बाद प्रदेष में 36 एम सेंड इकाइयों द्वारा करीब सवा करोड़ टन एम सेंड का वार्षिक उत्पादन होने लगा है। प्रदेश में निजी और रियल एस्टेट सेक्टर सहित निर्माण सेक्टर में भी एम सेंड के उपयोग को बढ़ावा देने के समन्वित प्रयास करने होंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस वीनू गुप्ता शनिवार को निदेशक माइंस संदेश नायक व वरिष्ठ अधिकारियोें के साथ खान एवं पेट्रोलियम विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रही थीे। उन्होंने कहा कि राज्य में विपुल खनिज संपदा को देखते हुए खनिज एक्सप्लोरेशन और खनन ब्लॉकों के ऑक्शन कार्य को और अधिक गति देनी होगी। उन्होंने माइंस सेक्टर में रेवेन्यू के उत्तरोत्तर बढ़ोतरी पर प्रसन्नता व्यक्त की और राज्य सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के बढ़ाएं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छीजत रोकने और रेवेन्यू बढ़ाने की रणनीति बनाने के निर्देश दिए।