दिल्ली की तरह राजस्थान के विवाह मंडप, बैंक्वेट हॉल संचालकों को मिलेगी राहत

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हरियाणा सरकार भी दिल्ली और राजस्थान की तरह प्रदेश के 15,000 से अधिक टेंट में विवाह मंडप तथा बैंक्वेट हॉल संचालकों को नई लाइसेंस नीति बनाकर राहत देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बारे में अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। तब तक ऐसे व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व ओएसडी जवाहर यादव ने यह जानकारी अखिल भारतीय टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तीन दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी में सम्मेलन के अवसर पर दी। उन्हें हरियाणा टेंट डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान अनिल राव द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि हरियाणा के 15000 से अधिक टेंट डेकोरेटर्स विवाह मंडप व्यवसाई काम करते हैं और हरियाणा सरकार उनसे लगभग 100 करोड़ से अधिक का राजस्व हर साल प्राप्त कर सकती है उन्हें पड़ोसी राज्यों की तरह ही लाइसेंस की नीति अपनाकर नियमित किया जाए। अभी तक सरकार की जो नीति है वह कड़ी है और लागू भी नहीं हो रही है।इसके बावजूद यह व्यवसाय चल रहा है क्योंकि लाखों-परिवारों का शादी विवाह का कार्यक्रम इनके बिना संपन्न नहीं होता है लेकिन इस कमी के कारण कई तरह के लोग और सरकारी प्रशासन के अधिकारी उन्हें तंग करते हैं।इस अवसर पर ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान रवि जिंदल ने हरियाणा सरकार का सकारात्मक जवाब देने के लिए धन्यवाद किया है। इस अवसर पर मौजूद भाजपा नेता चौ. जाकिर हुसैन, जिला प्रधान गार्गी कक्कड़ और अन्य नेताओं ने भी एसोसिएशन की मांगों का समर्थन कर धन्यवाद किया।